औरंगाबाद खंडपीठात याचिका:वयोवृद्ध कलावंत मानधन प्रकरणात कोर्टाची सांस्कृतिक मंत्रालयास नोटीस

वयोवृद्ध कलावंतांना मानधन देण्यात यावे या मागणीच्या पूर्ततेसाठी मोहन हैबती कोलते व इतर कलावंतांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली अाहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू. सांबरे व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

महाराष्ट्र शासनाच्या २ ऑगस्ट २०१० च्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून प्रत्येक वर्षी एकूण ६० कलावंतांची निवड करून त्यांना मानधन दिले जाते. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वयोवृद्ध कलावंतांनी शासनाकडे मानधनासाठी २०१० पासून अर्ज दाखल केलेले अाहेत. मात्र शासनाने या कलावंतांचे अर्ज निकाली काढलेले नाहीत. त्यामुळे मोहन हैबती कोलते व इतर कलावंतांनी अॅड. एस. एम. पंडित यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केलेली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, फुलंब्री, सिल्लोड तसेच सोयगाव तालुक्यातील वृद्ध कलावंतांनी मानधन मिळण्यासाठी २०१० पासून आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.

सांस्कृतिक व पर्यटन विभाग मंत्रालय मुंबई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर, गटविकास अधिकारी, प्रत्येक पंचायत समिती तसेच वयोवृद्ध मानधन निवड समिती पदाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांची निवड केलेली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. अॅड. पंडित यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, शासन निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक जिल्ह्यातून ६० कलावंतांची निवड करून त्यांना मानधन देण्याची तरतूद आहे. सन २०१० पासून तत्कालीन वयोवृद्ध कलावंत निवड समिती अध्यक्ष शेषराव महादू गाडेकर यांनी ११७ कलावंतांचे अर्ज यादीसह देऊन ते मंजूर करण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही.