ठपका‎:रस्त्याला भेगा; मंत्र्यांचा‎ शेतकऱ्यांवर ठपका‎

सिमेंट काँक्रीट रस्ते दर्जेदार, टिकाऊ ‎ ‎ मानले जातात. पण ठेकेदाराने दर्जा‎ योग्य राखला नाही तर त्यांचीही‎ दुरवस्था होते. ही वस्तुस्थिती आहे.‎ असा प्रकार निदर्शनास आला तर‎ त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी वरिष्ठ ‎ ‎ पातळीवरून प्रयत्न होतात. नुकत्याच ‎ ‎ झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात ‎ ‎ त्याचा अनुभव आला. परभणी - ‎ ‎ गंगाखेड काँक्रीट रस्त्याला अनेक ‎ ‎ ठिकाणी भेगा पडल्याचे दिसले. पण ‎ ‎ त्यास ठेकेदार नव्हे तर शेतकरी ‎ ‎ जबाबदार असल्याचे सार्वजनिक ‎ ‎ बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे‎ म्हणणे आहे.‎ आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी‎ पाथरी - परभणी राष्ट्रीय महामार्गाच्या‎ दुरवस्थेविषयी तारांकित प्रश्न‎ उपस्थित केला होता. परभणी-जिंतूर‎ व गंगाखेड-परभणी या रस्त्यांची‎ कामे पूर्ण होण्याआधीच या रस्त्यांवर‎ भेगा पडल्या असल्याचे निदर्शनास‎ आले आहे. हे खरे आहे काय, अशी‎ विचारणा केली होती. त्यावर चव्हाण‎ यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले‎ आहे की, पाथरी ते परभणी रस्त्याचे‎ काम ठेकेदाराने चार वर्षांत अतिशय‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ संथ गतीने केले. काम न झालेल्या‎ रस्त्यावरील खड्डे वेळोवेळी तात्पुरत्या‎ स्वरूपात भरले. ९९.०४ टक्के काम‎ पूर्ण झालेल्या गंगाखेड - परभणी‎ राज्य महामार्गावर अतिवृष्टीदरम्यान‎ नैसर्गिक नाल्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी‎ भराव केला नाही. म्हणून पाणी‎ रस्त्यालगतच्या नाल्यांमध्ये तुंबले.‎ परिणामी जमिनीत ओलसरपणा‎ वाढल्याने काँक्रीटला भेगा पडल्या.‎ भेगांची दुरुस्ती ठेकेदाराच्या खर्चातून‎ होत आहे.‎

ठेकेदाराकडून १५ कोटी‎ २४ लाखांची वसुली‎ ‎ पाथरी-परभणी राज्य महामार्गाचा‎ ठेका रद्द करण्याचा प्रस्ताव‎ पाठवण्यात आला. त्यानुसार ९ मार्च‎ रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग‎ मंत्रालयाने कार्यवाही केली. १५ कोटी‎ २४ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी वसूल‎ करून शासनास जमा केली. ही‎ प्रक्रिया सुरू असताना नव्या‎ ठेकेदाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा‎ काढण्यात आली. एमएस बीआरएन‎ बालाजी जीव्ही या नव्या कंपनीने‎ काम सुरू केल्याचेही चव्हाण यांनी‎ उत्तरात म्हटले आहे.‎

ठेकेदाराकडून १५ कोटी‎ २४ लाखांची वसुली‎ ‎ पाथरी-परभणी राज्य महामार्गाचा‎ ठेका रद्द करण्याचा प्रस्ताव‎ पाठवण्यात आला. त्यानुसार ९ मार्च‎ रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग‎ मंत्रालयाने कार्यवाही केली. १५ कोटी‎ २४ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी वसूल‎ करून शासनास जमा केली. ही‎ प्रक्रिया सुरू असताना नव्या‎ ठेकेदाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा‎ काढण्यात आली. एमएस बीआरएन‎ बालाजी जीव्ही या नव्या कंपनीने‎ काम सुरू केल्याचेही चव्हाण यांनी‎ उत्तरात म्हटले आहे.‎