आढावा बैठक:1,25,000 अवैध नळांचा डाटा तयार; तरी सर्वेक्षणासाठी पुन्हा 8 दिवस मुदत ; अवैध नळ घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

समांतर जलवाहिनी योजनेचा कारभार पाहणाऱ्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीचा मनपासोबतचा करार २०१८ मध्ये रद्द झाला. त्याच वेळी शहरात १,२५,००० अवैध नळ जोडणीचा डाटा मनपाकडे कंपनीने दिला. ही जोडणी नेमकी कोणत्या भागात आहे याचीही माहिती दिली. पण सोमवारी (६ जून) विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकरांनी घेतलेल्या झाडाझडती बैठकीत मनपा अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिलीच नाही. त्यामुळे केंद्रेकरांनी अवैध नळ जोडणी सर्वेक्षणासाठी अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांची मुदत दिली. ३० जूननंतर अवैध नळ घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यात कुचराई करणाऱ्यांना निलंबित केले जाईल, असा इशाराही दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ८ जून रोजी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर औरंगाबादेत सभा आहे. त्यात पाणी हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आठ-आठ दिवस पाणी येत नसल्याने लाखो औरंगाबादकर भयंकर संतापले आहेत. त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजनानंतर ५३७ दिवसांनी नव्या पाणी योजनेची आढावा बैठक घेतली. योजनेला गती द्या आणि सध्या जेवढे पाणी मिळते त्याचा व्यवस्थित पुरवठा करा, असे फर्मान काढले. त्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर सोपवली. त्यानुसार केंद्रेकरांनी बैठक घेतली. मनपा पाणीपुरवठा विभागप्रमुख हेमंत कोल्हे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजयसिंग, उपायुक्त शिवाजी शिंदे आदींची उपस्थिती होती.

अधिकाऱ्यांना अवैध नळांबद्दल माहिती नाही, असे शक्यच नाही अजय सिंग यांनी इंदिरानगरात मुख्य जलवाहिनीला मोठ्या प्रमाणात अवैध नळ घेतल्याचे सांगितले. त्यावर केंद्रेकर यांनी कोल्हे यांना काय कारवाई केली, शहरात किती अवैध नळ जोडण्या आहेत ते सांगा असे म्हटले. कारवाईविषयी कोल्हे यांना उत्तर देता आले नाही. त्यावर आठ दिवसांत अवैध नळ जोडणी शोधून काढा, असे केंद्रेकरांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांना अवैध नळांबद्दल माहिती नाही, असे होऊच शकत नाही, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

महसूल उपायुक्त, इतर अधिकारी मोहिमेसाठी नेमणार लोकांना अशीच सवय राहिली तर नव्या पाइपलाइनवरही अवैध नळ कनेक्शन घेतले जातील. त्यांना कोणाचीही भीती वाटणार नाही. त्यामुळे अवैध नळ जोडणी घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा. त्यात कुचराई करणाऱ्यांना निलंबित केले जाईल. या कामावर महसूलचे उपायुक्त, उपजिल्हाधिकारी नजर ठेवतील. पावसामुळे भूगर्भातील पाणी वाढते. म्हणून ३० जूननंतर कारवाई करा. दररोज अहवाल द्या, असेही केंद्रेकर म्हणाले.

भूमिपूजनानंतर ५४१ दिवसांनी जाग, जायकवाडीत बांधकामाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार १२ डिसेंबर २०२० रोजी उद्धव ठाकरे यांनी १६८० कोटींच्या पाणी योजनेचे भूमिपूजन केले. मात्र, जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात ६ पंपिंग स्टेशन्स, २ वीज स्टेशन्स, कर्मचाऱ्यांची घरे बांधण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी लागेल याचा विसर पडला. त्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर झाला नाही. २ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत ही बाब लक्षात आल्यावर ६ जून रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत पक्षी अभयारण्य क्षेत्रातील बांधकामांना राज्य सरकारची मंजुरी देऊन अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

एका दिवसात मोहीम थांबली एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात पाणी वाढवा, तर दुसरीकडे मनपा पाणी चोरांना संरक्षण देते, असे वृत्त दिव्य मराठीने प्रसिद्ध केल्यावर ४ जून रोजी बेगमपुऱ्यात २०० अवैध नळ तोडले. ही कारवाई सुरूच ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र सोमवारी फक्त चाऊस कॉलनी, बेगमपुरा, लक्ष्मी कॉलनी, सिडको, हडको भागात सर्वेक्षण केले. ७ जून रोजी त्रिशरण चौक, गादिया विहार, शांतीपुरा, चाऊस कॉलनीत मोहीम राबवू, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला.

उद्दिष्ट ३९ किलोमीटरचे, पहिल्या दिवशी १०० मीटर पाइप टाकून उद्घाटनाची घोषणा नक्षत्रवाडीच्या कारखान्यातील पाइपनिर्मितीची गती पाहता ३९ किमी पाइप टाकण्यास किमान ३ वर्षे लागतील. १ किमी पाइप तयार झाल्यावरच या कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या सभेसाठी ६ जून रोजी १०० मीटर लांब पाइप टाकले. पैठणजवळील यशवंतनगर येथे एमजेपीचे उपअभियंता किरण पाटील यांच्या हस्ते या कामाचे भूमिपूजन झालेे. दोन दिवसांत २५०० मिमीचे ६ पाइप पाठवले, असे जीव्हीपीआरचे मुख्याधिकारी निर्णय अग्रवाल यांनी सांगितले. पुढील सहा दिवस दररोज १०० मीटर पाइप टाकले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.