आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शैक्षणिक:कॉपीला प्रोत्साहन देणाऱ्या कॉलेजांची सलंग्नता रद्द करा; तीन अधिसभा सदस्यांची कुलगुरू डॉ. येवले यांच्याकडे मागणी

छत्रपती संभाजीनगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षेच्या गैरप्रकारवर ‘दिव्य मराठी’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली आहे. यात मासकॉपीसह अनेक अनियमितता ‘दिव्य मराठी’ने चव्हाट्यावर आणली आहे. तीन नवनिर्वाचित अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना सोमवारी (3 मार्च) यासंदर्भात निवेदन देऊन सर्व कॉलेजांची संलग्नता काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

28 मार्चपासून श्रेयांक पद्धतीच्या पदवी परीक्षांना सुरूवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी कन्नड तालुक्यातील हतनूरच्या राष्ट्रीय कॉलेजमध्ये एका बेंचवर तिघे जण बसवल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर चापानेर येथील चित्राई महाविद्यालयात भरारी पथकाने भेट दिली तर एका गोडाऊनमध्ये परीक्षा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले होते.

त्याशिवाय एका इमारतीच्या छतावर मंडप टाकून विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात होती. सिल्लोड तालुक्यातीलही सावळदबारा, पिंपळा व विझोरा गावामधील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. येथे तर भरारी पथकालाच प्रवेश दिला जात नाही. कोळेवाडीत तर फक्त जिवरख कॉलेजची पाटी लावलेली दिसून आली. प्रत्यक्षात परीक्षा 22 किमीवरील शाळेत घेतल्या जात होत्या. कुलगुरूंनी या सर्व प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन या कॉलेजांची संलग्नताच काढून घेतली पाहिजे. शिवाय चौकशी समिती स्थापन करून इतरही ठिकाणी असाच प्रकार सुरू आहे. त्याची सखोल चौकशी केली पाहिजे. शेंद्रा येथील वाल्मीकराव दळ‌‌‌वी कॉलेजच्या संस्थाचालकावर तर गुन्हे दाखल केले पाहिजे. अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली आहे. बामुक्टोतर्फे अधिसभेवर निवडूण आलेले डॉ. विक्रम खिल्लारे, डॉ. उमाकांत राठोड आणि डॉ. संजय कांबळे यांनी निवेदन दिले आहे.

टपरीछाप कॉलेजचे आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करा

अधिसभा सदस्य डॉ. विक्रम खिल्लारे,​​​​​​​ म्हणाले की, टपरी छाप महाविद्यालयांचा समाजावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यांनी शिक्षणाचा ‘धंदा’ मांडला आहे. नियमित प्राचार्य, शिक्षक, आवश्यक सुविधा नसलेली महाविद्यालये केवळ कौटुंबिक चरितार्थासाठी उत्पन्नाची साधने बनली आहेत. येथील उत्तीर्णांना धड स्वत:चे नाव लिहिता येत नाही. त्यामुळे कुलगुरूंनी दबावाला बळी न पडता सर्व महाविद्यालयांच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करावी.