परीक्षा:माहिती संचालक पदासाठी 8 मेपर्यंत मुदत, अर्जाचा‎ आज शेवटचा दिवस; आयोगाकडून सुधारित तारीख‎

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधि‎ करणाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र‎ लोकसेवा आयोगाने २१ एप्रिल रोजी‎ शुद्धिपत्रक जाहीर करून अर्ज‎ करण्याचा कालावधी वाढवला‎ असून, आता ८ मेपर्यंत अर्ज‎ करण्याची मुदत दिली आहे.

आयोगाने‎ आता १६ शैक्षणिक अर्हताधारकांना‎ या परीक्षेसाठी पात्र ठरवले असून,‎ न्यायाधि करणाच्या या निर्णयाचा‎ संपूर्ण महाराष् ट्रातील विद्यार्थ्यांना‎ लाभ होणार आहे.‎ आयोगामार्फत माहिती संचालक,‎ माहिती उपसंचा लक, जिल्हा माहिती‎ अधिकारी, वरिष्ठ सहायक माहिती‎ संचालक या पदांसाठी ३० डिसेंबर‎ २०२२ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली‎ होती.

‎ अ‍ॅड. सुहास उरगुंडे यांच्य मार्फत ‎ ‎छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका‎ दाखल करून उपरोक्त जाहिर तीतील ‎ ‎ अट क्रमांक ८.१. आणि सामान्य‎ प्रशासन विभागाच्या १८ डिसेंबर २०१५ ‎ ‎ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसू नेतील ‎ ‎ परिच्छेद क्रमांक ३ ते ५ मध्ये‎ असलेल्या अटींना आव्हान दिले होते. ‎सुनावणीत अ‍ॅड. उरगुंडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ‎ याचिक कर्ता हे मास कम्युनिकेशन‎ आणि पत्रकारिता अंतर्गत संप्रेषण‎ आणि पत्रकारिता पदव्युत्तर पदवीधर‎ आहेत.

पत्रकारितेत त्यांना १८ वर्षांचा‎ अनुभव आहे व ते उपरोक्त पदांसाठी‎ पात्र आहेत. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा‎ आयोगाच्या जाहिर तीतील अट‎ क्रमांक ८.१. संविधानाशी विसंगत आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख‎ २५ मार्च असल्याचे लक्षात घेऊन‎ न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती‎ संजय ए. देशमुख यांनी प्रतिवाद्यांना‎ तत्काळ म्हणने दाखल करण्याचे‎ आदेश दिले. तेव्हा लोकसेवा‎ आयोगाने १० एप्रिल रोजी शुद्धिपत्रक‎ ‎काढून परीक्षेचा कालावधी २५ एप्रिल‎ असा वाढवल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हा‎ खंडपीठाने याचि काकर काकर नवीन‎ मूळ अर्जास तत्काळ प्राधान्य द्यावे,‎ असे निर्देश देत याचिकाकर्त्याला‎ महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडे जाण्यास सांगितले.‎

एमए जर्नालिझम आणि मास कम्युनिकेशनचा समावेश‎ अ‍ॅड. उरगुंडे यांच्यामार्फत मॅटमध्ये अर्ज दाखल केला व मॅट न्यायालयाच्या‎ निदर्शनास आणून दिले की, लोकसेवा आयोगाने केवळ पदवीधरांनाच या‎ परीक्षेसाठी पात्र ठरवले आहे. पदव्युत्तर पदवीधरांना पात्र ठरवलेले नाही.‎ तेव्हा मॅटचे सदस्य न्यायमूर्ती व्ही. डी. डोंगरे आणि बिजय कुमार यांनी‎ आयोगाला नोटीस बजावण्याचे आदेश देत जाहिरातीत बदल करण्याच्या‎ सूचना केल्या.

आयोगाने शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करून त्यात एमए जर्नालिझम‎ आणि मास कम्युनिकेशनचा सुद्धा समावेश केला व हे शुद्धिपत्रक मॅटपुढे‎ सादर केले. याप्रकरणी अ‍ॅड. उरगुंडे यांना अ‍ॅड. रवींद्र वानखेडे यांनी सहकार्य‎ केले, तर लोकसेवा आयोगातर्फे अ‍ॅड. एम. पी. गुडे यांनी काम पाहिले.‎

एमए जर्नालिझम आणि मास कम्युनिकेशनचा समावेश‎ अ‍ॅड. उरगुंडे यांच्यामार्फत मॅटमध्ये अर्ज दाखल केला व मॅट न्यायालयाच्या‎ निदर्शनास आणून दिले की, लोकसेवा आयोगाने केवळ पदवीधरांनाच या‎ परीक्षेसाठी पात्र ठरवले आहे. पदव्युत्तर पदवीधरांना पात्र ठरवलेले नाही.‎ तेव्हा मॅटचे सदस्य न्यायमूर्ती व्ही. डी. डोंगरे आणि बिजय कुमार यांनी‎ आयोगाला नोटीस बजावण्याचे आदेश देत जाहिरातीत बदल करण्याच्या‎ सूचना केल्या.

आयोगाने शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करून त्यात एमए जर्नालिझम‎ आणि मास कम्युनिकेशनचा सुद्धा समावेश केला व हे शुद्धिपत्रक मॅटपुढे‎ सादर केले. याप्रकरणी अ‍ॅड. उरगुंडे यांना अ‍ॅड. रवींद्र वानखेडे यांनी सहकार्य‎ केले, तर लोकसेवा आयोगातर्फे अ‍ॅड. एम. पी. गुडे यांनी काम पाहिले.‎