दिव्य मराठी विशेष:कारागृहात उपचाराअभावी आरोपीचा मृत्यू ; राज्य शासनाने 10 लाख नुकसान भरपाई द्यावी

बीड कारागृहातील दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या मारहाण प्रकरणातील आरोपीला मागणी केल्यानंतरही योग्य वैद्यकीय उपचार दिले नाही. अत्यवस्थ झाल्यानंतर त्याला बीडच्या जिल्हा व समान्य रुग्णालयात दाखल केले. वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळाले नसल्याने त्याचा मृत्यू झाला. मृताच्या वारसांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्या. अनुजा प्रभुदेसाई व न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्य शासनाने मृताच्या वारसांना १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ४ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम जमा करावी व त्यानंतर मृताच्या वारसांना द्यावी, असे आदेशात म्हटले.

बीड तालुक्यातील कुटेवाडी येथील २०१२ रोजी पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत २ गटांत हाणामारी झाली. प्रकरणात १२ जणांना अटक केली. प्रताप विष्णू कुटे याच्यावरही बीड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. कारागृहात असलेल्या कुटेतर्फे तालुका कोर्टात ७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी अर्ज केला. आपण आजारी असून खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. त्याचा अर्ज तालुका न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी खारीज केला. कुटे ७ ते २३ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंत कारागृहात होता. त्याला बीडच्या सामान्य रुग्णालयात दाखल केले.

डॉक्टरांनी त्याला औरंगाबादला उपचारासाठी नेण्यास सांगितले होते. संबंधित आरोपीला उपचारासाठी नेताना पोलिस हेड कॉन्स्टेबल चवदंते यांनी २५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी लेखी स्वरूपात स्टेशन डायरीत नोंद केली. आरोपी रुग्ण दगावल्यास सरकारी रुग्णालय व डॉक्टर यांच्याविरुद्ध माझी तक्रार राहणार नाही. आरोपी २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी मरण पावला. मृताचे वडील विष्णू संदिपान कुटे (६०) यांनी २०१५ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात नुकसान भरपाईसाठी अॅड. नानासाहेब थोरात यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.

मृताच्या वारसांना रक्कम देण्याचे आदेश शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी उपचारांची मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले. याबाबत अधिकारी पूर्णत: चुकले. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती खंडपीठाकडे केली. १० लाख नुकसान भरपाई ४ आठवड्यांत खंडपीठाच्या निबंधकांकडे प्रथम जमा करण्याचे आदेशही या वेळी न्यायालयाने दिले. त्यानंतर मृताच्या वारसांना संबंधित रक्कम देण्यात यावी, असेही सांगितले. शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील महेंद्र नेरळीकर यांनी काम पाहिले.