आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

कर्जापासूनच ‘मुक्ती’:फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीचे लाभ मिळाले नाहीत, उद्धव सरकारची योजना कोरोनामुळे अडचणीत; शेतकरी वाऱ्यावर

महेश जोशी | औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दोन सरकारांच्या कर्जमुक्ती योजनेत शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचा बोजवारा
  • जुने दिसत असल्याने नवे कर्ज देण्यास बँकांची ‘ना’

फडणवीस सरकारच्या ३४,००० कोटी तर उद्धव ठाकरे सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचे लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचल्याने नवीन कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. खात्यावर जुने कर्ज दिसत असल्याने बँका नवीन देण्यास तयार नाहीत. यामुळेच यंदा राज्यात अजून उद्दिष्टाच्या ६४ टक्केच कर्ज वाटप हाेऊ शकले. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असणाऱ्या मराठवाड्यात ५३ तर विदर्भात ६१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले.

एसएलबीसी म्हणजे लीड बँकेची समन्वयक असणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध शेतकरी पीक कर्जाच्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली. यानुसार राज्यात सन २०२० च्या खरीप हंगामासाठी ४५,७८५ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. परंतु ऑगस्ट अखेर २९,५११ कोटी म्हणजे उद्दिष्टाच्या ६४ टक्के वितरण झाले.

गृहमंत्र्यांच्या आदेशालाही हरताळ :

बँका कर्ज देत नसतील तर व्यवस्थापकावर गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही केली होती. मात्र, आजवरची आकडेवारी बघता बँका याची अंमलबजावणी करताना दिसत नाहीत. लीड बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक श्रीकांत कारेेगावकर यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण उत्तर मिळाले नाही.

...तरीही शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत

काही ठिकाणी ७५ टक्के तर काही ठिकाणी ५० टक्के शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या तक्रारी आहेत. मुदत संपत असली तरी शेतकऱ्यांनी रब्बीच्या कर्जासाठी अर्ज करावेत. - दादा भुसे, कृषिमंत्री

विधी विभागाकडे अडकला :

थकबाकी असताना नवीन कर्ज देण्यासाठी राज्याने एसएलबीसीच्या बैठकीत ठराव घेतला. पण ही रक्कम कोणत्या हेडखाली टाकायची या मुद्द्यावर विधी विभागाकडे अडकला. - देविदास तुळजापूरकर, सहसचिव, बँक कर्मचारी संघटना

सरकारच्या आदेशाला ठेंगा :

२२ मे रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात, पात्र शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप करावे, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम “शासनाकडून येणे आहे” असे नमूद करावे व पीक कर्ज द्यावे, असे म्हटले आहे. कर्जमाफीचे लाभ पोहोचवणे शासनाला शक्य होणार नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.

राज्यात 64% तर, मराठवाड्यात 53% कर्जाचे वाटप
राज्यात 64% तर, मराठवाड्यात 53% कर्जाचे वाटप

कोरोना संकटामुळे दोन्ही योजनांचा फटका

सन २०१४-१५ मध्ये उद्दिष्टाच्या ८६ %, सन २०१५-१६ मध्ये ९२ % तर सन २०१६-१७ मध्ये ८२ % कर्जाचे वितरण झाले. यानंतर मात्र पीक कर्ज वाटपात घट होत गेली. जून २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४,००० कोटींची कर्जमाफी योजना जाहीर केली. याचे लाभ पोहोचवण्यात विलंब झाल्याने सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोझा कायम राहिला. जुने कर्ज असताना बँकांनी नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला. यामुळे २०१७-१८ मध्ये उद्दिष्टाच्या अवघ्या ४७ % तर २०१८-१९ मध्ये ४४ % कर्जाचे वितरण झाले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तेत आलेल्या उद्धव सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली. मात्र तीन महिन्यांतच कोरोना संकट सुरू झाल्याने अंमलबजावणीत अडचणी सुरू झाल्या.