आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:आमचा प्रश्न मिटवा नाहीतर सर्वांचेच आरक्षण हटवा, मंगळवारी अंतरीम सुनावणीनंतर ठरणार आंदोलनाची दिशा

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक

मराठा समाजाला सर्व प्रक्रिया पूर्ण पार पाडल्यानंतर आरक्षण मिळाले आहे. त्याला सातत्याने विरोध केला जातोय. त्यामुळे आमचा प्रश्न मिटवा नाहीतर सर्वांचेच आरक्षण हटवावे. मंगळवारी अंतरिम सुनावणीत मराठा समाजाच्या बाजुने निकाल आला तर स्वागत केले जाईल. मात्र, स्थगिती कायम राहिली तर २८ ऑक्टोबरपासून उद्रेक आंदोलन सुरु होतील. एवढच नव्हे तर, राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात हिवाळी अधिवेशनात नागपुर व दिल्लीत मराठा मोर्चा धडकेल, असा सर्वानुमते निर्णय मराठा क्रांती ठोक मार्चा, मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा आरक्षणावर २७ ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अंतरिम सुनावणी होणार आहे. त्यात काय निकाल लागतो, यावर हजारो मराठा विद्यार्थी, नोकर भरतीतील उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे निकालानंतर काय? तसेच मराठ्यांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याकडे सरकारने गांभीर्याने बघितले नाही. यामुळे सकल मराठा समाज संतप्त झाला आहे. जिल्ह्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या बैठका घेऊन आंदोलन केल्यापेक्षा एतिहासिक औरंगाबादेतून आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि सकल मराठा समाजाच्या वतीने शुक्रवारी श्रीहरी पेव्हेलियन सभागृहात दुपारी १ ते साडेचार वाजेपर्यंत बैठक घेण्यात आली. बैठकीला एकमेव भाजप पुरस्कृत शिवसंग्राम संघटनेचे आमदार विनायक मेटे, मराठवाडा पदवीधर मतदार संघातून इच्छुक उमेदवार किशोर शितोळे, शिवसंग्राम संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर चव्हाण, मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे ज्येष्ठ समन्वयक तथा हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण, जि. प. माजी अर्थ व बांधकाम सभापती संतोष जाधव यांची व विविध जिल्ह्यातून आलेल्या समन्वयकांची उपस्थिती होती. महिला व मुलींच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची पुजन करून बैठकीस सुरुवात करण्यात आली. पहिले आरक्षणासाठी आत्मबलिदान देणाऱ्या ४२ तरुणांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. प्रास्ताविक रविंद्र काळे यांनी केले. तर आभार सचिन मिसाळ यांनी मानले.

बैठकीतील ठराव

आरक्षण समितीच्या बैठकीत मराठा समन्वयकांना विश्वासत घेतले जात नाही. याचा निषेध व्यक्त करून २७ ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावरील स्थगितीवर अंतरीम सुनावणी होणार आहे. मॅट व सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत रणनिती आखून ठोस बाजू मांडावी. त्यासाठी पूर्व नियोजन करावे. सायंकाळी मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल आला तर स्वागत व विरोधात आला तर २८ ऑक्टोबरपासून जनक्षोभ उद्रेक, तीव्र आंदोलन सुरु करणार व काळी दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. आता चुकलात तर माफी नाही. म्हणजेच मंत्र्यांना फिरणे कठीण करण्याचा निर्णय,काळे झेंडे दाखवणार, मराठा आरक्षणास सातत्याने विरोध करणाऱ्या याचिकेर्त्यांच्या घरासमोर आंदोलन, मराठा संस्था चालकांनी मराठा समाजातील मुला मुलींसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, अन्यथा संस्थेवर मोर्चा काढणार, सकल मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने टाईमबाँड कार्यक्रम राबवावा नव्हेतर नागपुरला हिवाळी अधिवेशनावर तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी नसता दिल्ली हिवाळी अधिवेशनावर मराठा आंदोलन धडकणार, ओबीसीचे नेते बिंधास्त जातीसाठी बोलतात व आपले गप्प राहतात हे चालणार नाही. मराठा लोकप्रतिनिधींनीही आवाज उठवावा. जे गप्प राहतील त्यांना आगामी निवडणुकीत घरी बसवण्याचे धोरण राबवणार, मराठा समन्वयकाला जाब विचारला म्हणून आई बहिणीवर शिव्या देणाऱ्या राज्यमंत्री अब्दूल सत्तार यांचा मुख्यमंत्री उद्ध्व ठाकरे यांनी राजीनामा घ्यावा, असा प्रस्ताव पाठवणार, असे सर्व निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आले.

लक्षवेधी

भगव्या टोप्या, त्यावर एक मराठा लाख मराठा काळ्या अक्षरात लिहिले होते ते आणि गगनभेदी छत्रपती शिवरायांचा व एक मराठा लाख मराठाचा जयघोष लक्षवेधी ठरले. राज्यातील मराठा समन्वयकांचे उपस्थित सर्वांचे नाव नोंद घेऊन गळ्यात सर्वांना आयकार्ड देण्यात आले होते.

बैठकीत कोण काय म्हणाले

जे निर्णय घेता येत नाहीत ते निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती संशय घेण्यासाठी जागा असल्याचे नमुद करून न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून पूर्ण ताकदीने लढा देणार असल्याचे राजेंद्र दाते पाटील यांनी सांगितले. तर मुंबईच्या राजन यांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती व मराठा ओबीसी वाद लावणे व याचिकेर्त्यांच्या भुमिका हे सर्व षडयंत्र असून ते हाणून पाडण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित वज्रमुठ आवळून जोरदार ठोसा मारल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे ठोस भूमिका मांडली. सेव मिरिट सेव नेशन खरा खेळ करत असून परप्रांतीय महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यांना धडा शिकवणे व मराठा आरक्षणा विरोधातील याचिकाकर्त्यांच्या घरासमोर आंदोलन सुरु करणार असल्याचे कोल्हापुरचे दिलीप पाटील म्हणाले. तसेच वेगवेगळ्या बैठका घेतल्यापेक्षा आता एकाच वेळी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णयाला सर्वांनी मान्यता दिली. प्रवीण पाटील यांनी दबावगट अधिक तीव्र करण्यासाठी आपआपसातील वाद, मतभेद विसरण्याचे आवाहन केले. सुभाष जावळे उर्फ शेलार माम यांनी राजकारण्यांना त्यांच्यात भाषेत धडा शिवण्यासाठी ज्यांनी मराठा क्रांती मोर्चाात आपल्याला पाणी पाजण्याचे पुन्याचे काम केले त्या मुस्लिम समाजाला सोबत घेऊन ४० टक्के मराठा, १५ टक्के मुस्लिम मिळून मताचे राजकारण काय असते ते दाखवून देण्याचा ठराव ठेवला. यातून ओबीसीच्या षडयंत्राला धडा शिवण्याचे गरज असल्याचेही नमुद केले. धुळ्याच्या मनोज मोरे, लिंबाजी मराठे, लक्ष्मण बापु शिरसाठ यांनी कुणी कायदेशीर लढाई करा, कुणी नियोजन आम्ही ६५ टक्के रस्त्यावरील मराठा आंदोलनाचा भडका उडवतो, गनिमी काव्याने महाराष्ट्र बंदची हाक देतो, अशी भुमिका मांडली. किशोर शितोळे यांनी मराठा समाजातील गरिबांची अवस्था पाहू वाटत नाही त्यामुळे सरकारने अंतपाहू नये अथावा उद्रेक निश्चित होईल, जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे अशी भुमिका मांडली. १२३ कुटुंबीयांना कर्जमंजूर करून उद्योगाला लावल्याचेही सांगितले. तर संतोष जाधव यांनी १३ हजार ७०० मराठा आंदोलकांवर विविध गंभीर गुन्हे दाखल असून त्यापैकी ७ हजार ६३ जणांचे शिक्षण चालू आहे. २७०० मुलांचे लग्न झालेले नाही. १३३ सरकारी नोकरीत आहेत. ३८०४ आंदोलकांना दररोज पोलिस ठाण्यात हजेरी लावावी लागते. यापैकी ३३७३ आंदोलक औरंगाबाद जिल्ह्यातील असल्याचे नमुद करून सरकार गुन्हे मागे घेण्याचे खोटे आश्वासन देत असून आता बस ठोस निर्णय हाच पर्याय असल्याचे नमुद केले. राज्यमंत्री अब्दूल सत्तारांनी शिवगाळ केल्याचे सांगून न्याय मिळावा अशी मागणी भगवान जिवरग यांनी केली असता सर्वानुमते सत्तार यांचा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्याचा असा एकमुखी ठराव घेतला. तर शेवटी आमदार विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर प्रखर टिका करून अभ्यास पूर्ण नियोजनात सरकार कमी पडत असल्याचे नमुद केले. घटनापीठ स्थापन करावे व पहिली सुनावणी मराठा आरक्षण उठवण्याची घ्यावी, यासाठी साध्ये पूर्वनियोजन केले नसल्याचे उदाहरणासह त्यांनी स्पष्ट करून सरकारच्या भुमिकेवर संशय व्यक्त केला. आम्ही हे खपून घेणार नाही वेळ पडली तर दिल्ली व श्रेनगरला सुद्धा जाईल, असे सांगून मी केंद्र सरकार विरोधात प्रतिवादी होणारा पहिला व्यक्ती असल्याचेही ठणकावून सांगितले. आरक्षणातील ओबीसी, ईडब्ल्यूएस फाटे फोडणाऱ्यांचाही त्यांनी खरपुस समाचार घेतला. स्थानिक मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक, एकही लोकप्रतिनिधी बैठकीला हजर नव्हते.

राजेंचे राजीनामा नाट्य

रमेश केरे यांनी संभाजीराजे अथवा उदयनराजे यांनी मराठा समाजाचे नेतृत्व करावे, पण पहिले पक्षाचा राजीनामा द्यावा. त्यानंतर आम्ही सर्व त्यांच्या पाठिमागे ताकदीने उभे राहू असा ठराव ठेवला होता. पण त्याला बैठकीत मान्यता देण्यात आली नाही. मेटे यांनी याकडे सकारात्मक बघण्याचे व कुणाचाही राजीनामा घेऊन काहीच साध्य होणार नसून जे ओबीसी विरोधात मराठा असे षडयंत्र रचले जाते. ओबीसी मंत्री वडेट्टीवार, ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ जातीवर उघड उघड बोलतात तस मराठा समाजातील नेते बोलत नाहीत, त्यांनी चडीचुप राहाणे सोडावे व समाजाचे काही देणे लागते त्यासाठी आवाज उठवावा व त्यांना आवाज उठवण्यास समाजाने भाग पाडावे, असे साद घातली.