नोटीस:बीड जि.प.च्या सात शिक्षकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईस नकार

अपंग असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून बदली प्रक्रियेत लाभ घेतलेल्या बीड जिल्हा परिषदेच्या सात शिक्षकांना सीईओंनी नोटीस बजावली होती. यापूर्वी काही शिक्षकांना निलंबित केले होते. त्याच धर्तीवर कारवाई करण्याचे संकेत सीईओंनी दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या शिक्षकांवर फाैजदारी अथवा प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. प्रकरणाची सुनावणी १० एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.

बीड जि. प. मध्ये १९९१ ते २००५ दरम्यान नियुक्त अपंग शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेत अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर केले होते. मेडिकल बोर्डाने १९९५ मध्ये त्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले होते. त्याआधारे सात शिक्षक नोकरीला लागले होते. बीड जि. प. मध्ये काहींनी संवर्ग बदलून अपंगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यांनी बीड जि. प. ची दिशाभूल करून बदल्या करून घेतल्या. सीईओंनी ९१ शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.