आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण विभागासाठी मोठा निर्णय:शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे त्वरीत भरा; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निर्देश

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वरीष्ठ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरती संदर्भात शासन निर्णय 12 नोव्हेंबर 2021 अन्वये उच्च स्तरीय समितीने मान्य केलेल्या 2088 सहाय्यक प्राध्यापक पदे भण्यास त्वरीत परवानगी देण्याचा निर्णय (7 जुन) घेण्यात आला. तसेच शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे दोन महिन्यात भरावीत असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले असल्याचे मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी सांगितले.

औरंगाबाद येथे 26 एप्रिल रोजी 'मुप्टा' संघटनेचे रौप्य महोत्सवी अधिवेशनाचे आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्राध्यापक, शिक्षकांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात बैठक आयोजित करून हे प्रश्न सोडवले जातील असा शब्द दिला होता. त्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उच्च शिक्षण विभाग व शालेय शिक्षण विभागातील प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वरीष्ठ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरती संदर्भात शासन निर्णय 12 नोव्हेंबर 2021 अन्वये उच्च स्तरीय समितीने मान्य केलेल्या 2088 सहाय्यक प्राध्यापक पदे भरण्यास त्वरीत परवागनी दिली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. तासिका तत्वावर कार्यरत प्राध्यापकांना प्रति तास 1000 रू. देण्यास आजच्या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली. तसेच तासिका तत्वावर कार्यरत प्राध्यापकांना दरमहा मानधन देण्यात यावे असे निर्देश अजित पवार यांनी उच्च शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षक संचालकांच्या सर्व रिक्त जागा त्वरीत भरण्यात याव्यात असा देखील निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षणासंबंधी सर्व मूल्यांकन पात्र अघोषित शाळांची यादी घोषित करणे, कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या तसेच विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांपैकी मूल्यांकन झालेल्या परंतु अघोषित असलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील तुकड्या अनुदानास पात्र करणे हे दोन विषय अजित पवार यांनी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यास सांगितले. तसेच नोव्हेंबर 2005 पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजनेबाबत त्वरीत कार्यवाही करा, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे दोन महिन्यात भरा असे निर्देश अजित पवार यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकार्‍यांना दिले असल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...