भूसंपादनाची मोहीम हाती:खंडपीठाचे आदेश, तरीही शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचे काम सुरू होण्यास एक वर्ष लागणार

मनपाच्या संथ कारभारास कंटाळून जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी शिवाजीनगर रेल्वे क्राॅसिंगवर भुयारी मार्गासाठी भूसंपादनाची मोहीम हाती घेतली. तशी नोटीसही जारी केली. त्यामुळे येत्या एक-दोन महिन्यांत कामास प्रारंभ होईल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले असले तरी हे काम सुरू होण्यास किमान वर्ष लागणार आहे. कारण जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोहीम हाती घेतल्यावर भुयारी मार्गाचा नकाशा तयार करण्यासाठी निविदा मागवण्याचे ठरले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यासमोर यासाठीचा प्रस्ताव आहे.

शिवाजीनगर भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी मनपा, राज्य शासन आणि रेल्वे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. औरंगाबाद खंडपीठात दाखल ९६।२०१३ या पार्टी इन पर्सन याचिकेत खंडपीठाने वेळोवेळी निर्देश दिलेले आहेत. भुयारी मार्गासाठी ३८.५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे शासनस्तरावर सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले.

३८.५५ कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिल्यानंतर सा.बां. विभागाचा हिस्सा २२.५ कोटी तर रेल्वेने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १६.५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. सेव्हन हिल्स ते देवळाई चौक रस्ता मनपा हद्दीत येत असल्याने मनपाचाा हिस्साही भुयारी मार्गासाठी निश्चित करण्यात आला. महापालिकेकडून ६ कोटी ४ लाख ४६ हजार ६६७ इतक्या रकमेची आवश्यकता होती. मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे खंडपीठाच्या सुनावणीप्रसंगी निदर्शनास आल्याने संबंधित हिस्सा शासनाने भरावा, असे सूचित करण्यात आले होते. राज्य शासनाने यासंबंधीची रक्कम देण्याचे कबूल केले होते. संबंधित रक्कम राज्याने मनपाच्या हिश्श्याची जमा केल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया मनपाने करणे गरजेचे होते.

बाधित मालमत्ताधारकांची संख्या कमी, तरी जास्त पैसे लागणार

जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी पुढाकार घेत १७ जून रोजी भूसंपादनाचे आदेश काढले. सातारा-देवळाई भागासह बीड बायपास आणि इतर उपनगरातील एक लाखावर लोकसंख्या लक्षात घेता या भुयारी मार्गाचे महत्त्व खूप जास्त आहे. बीड बायपास रस्त्यावर मोठी हॉटेल्स, मॉल, मंगल कार्यालये असल्याने ये-जा करणाऱ्यांची मोठी वर्दळ असते. सां.बा.ने मनपाला भूसंपादनासाठी निधी दिल्यानंतरही मनपाकडून पुढाकार घेतला जात नव्हता. अद्याप बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या नाहीत. शहरातील रेडीरेकनरचे दर यावरून मावेजाची रक्कम ठरविण्यात येईल. बाधित मालमत्ताधारकांची संख्या कमी असली तरी भूसंपादनाचे वाढलेले दर यामुळे रकमेत वाढ होईल. आताची रक्कम ही अंदाजित आहे.