आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • Development Schemes Backward Classes Should Be Implemented Effectively | Instructions By Ramprasad Meena, Joint Secretary, Central Department Of Social Justice

मागास प्रवर्गांच्या विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी:केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव रामप्रसाद मीना यांच्या सूचना

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र शासनामार्फत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व दिव्यांगासाठी विविध महामंडळाच्या माध्यमातून शिक्षण तसेच रोजगारासाठी अर्थसाह्य दिले जाते. या योजनांच्या माध्यमातून मागास प्रवर्गांचा विकास होत असल्याने त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाचे सहसचिव रामप्रसाद मीना यांनी केली आहे. मीना यांनी आढावा बैठकीत सर्व महामंडळाच्या जिल्हा प्रमुखांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व महामंडळे व सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. रामप्रसाद मीना यांना जिल्ह्यात महामंडळाच्या माध्यमातून योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सादरीकरणाद्वारे अपर जिल्हाधिकारी डॉ अनंत गव्हाणे यांनी माहिती दिली.

मान्यवरांची उपस्थिती

या बैठकीस उपायुक्त जलील शेख, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापक कानिफ गायकवाड, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त पांडूरंग वाबळे, संत रोहिदास महामंडळाच्या श्रीमती संगीता पराते, इतर मागास महामंडळाचे भिमराव मुगदल, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक संदीप पवार, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषदचे एस. एम. केंद्रे, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक किसन पवार व विकास कुंटूरकर, महात्मा फुले मागास विकास महामंडळाचे एम. काकड यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

त्रुटी दूर करा

सर्व महामंडळांतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्री-मॅट्रीक व पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत देण्याबरोबरच मागास प्रवर्गातील युवकांना रोजगारासाठी बीज भांडवल योजनेतून कर्जपुरवठा केला जातो. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन लाभार्थ्यांच्या अर्जानुसार त्यांचे प्रस्ताव मंजूरीतील त्रृटी दूर करण्याचा प्रयत्न महामंडळाकडून केला जावा, असे मीना यांनी बैठकीत सांगितले. राज्यस्तरीय बँक सदस्याबाबत लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावातील त्रृटी, व्याज परतावा, वसूली, कर्जपरतफेड याचा आढावा घेवून लाभार्थ्यांना सुलभ कर्जपूरवठा व परतफेड याबाबतची सुधारित नियमावली करण्यात येणार असल्याचे मीना यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...