3 महिन्यात 30 हजार शिक्षकांची भरती:ऐन शिक्षक-पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

पुढील 3 महिन्यात 30 हजार शिक्षकांची भरती करणार असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की निवडणूक आहे म्हणून घोषणा करत नाही, या प्रकारात राज्य सरकार सकारात्मक असेल, 2012 पासून भरती बंद होती ती आम्ही सुरू केली, असे सांगताना पुढील 3 महिन्यात 30 हजार शिक्षकांची आम्ही भरती करणार असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. सर्वच जिल्ह्याने वाढीव मागण्या केल्या आहेत. जेवढ्या पूर्ण करता येणे शक्य आहे त्या पूर्ण केल्या जातील आचारसंहिता असल्यामुळे त्याची घोषणा करता येणे शक्य नाही अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियोजन आयोगाच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. औरंगाबाद मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयात नियोजन विभागाची बैठक पार पडली यावेळी सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हाधिकारी खासदार आमदार उपस्थित होते.

मराठवाड्याच्या २०२३-२४ वार्षिक नियोजनाची बैठक बुधवारी पार पडली. सुरुवातीला औरंगाबाद जिल्ह्याचा नियोजन विभागाचा आढावा घेण्यात आला त्यानंतर विविध जिल्ह्यांच्या आढावा घेण्यात आला. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार सहकार मंत्री अतुल सावे रोहयोमंत्री संदिपान भुमरे यांच्यासह विविध मंत्री उपस्थित होते.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या वाढीव मागन्या

बुधवारी सकाळी दहा वाजता देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या बैठकीला सुरुवात झाली यावेळी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर तसेच महसूल उपायुक्त पराग सोमण सामान्य प्रशासन उपायुक्त जगदीश मिनियार यासह औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांची उपस्थिती होती.

बुधवारी साडेचार तास फडणवीस यांनी विभागांचा आढावा घेतला.यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जिल्ह्यासाठी वाढीव निधी देण्यात येण्याची मागणी उपमुख्यमंत्राकडे केली तसेच औषधी आरोग्य संदर्भातील विविध प्रश्न यावर चर्चा करत त्यासाठी जास्तीचा निधी देण्यात यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

नियोजनामध्ये साधारण पंधरा ते वीस टक्के वाढीव निधी सरकारकडून दिला जातो मात्र या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांनी शंभर कोटीपेक्षा अधिकच निधीची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. सर्व जिल्हा अधिकारी यांनी देखील नियोजन मध्ये वाढीव निधी देण्याचे प्रस्ताव सादर केले आहेत मात्र आचारसंहिता असल्यामुळे कुठल्याही मंत्र्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. आगामी बजेटमध्ये या मागण्यांचा विचार करून त्याबाबत तरतूद केली जाणार आहे.