मराठा क्रांती मोर्चाचा निर्णय:आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी आता संसद हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चा

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सबळ पुरावे सादर करून विधिज्ञ सक्षमपणे बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे एसईबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असा विश्वास वाटतोय. अर्थात, मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तयारी आम्ही केली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत निर्णय घेऊन आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, या प्रमुख मागणीसाठीच हिवाळी अधिवेशन काळात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने संसदेवर मोर्चा काढणार असल्याचे हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण यांनी जाहीर केले.

बुधवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. एसईबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. तोवर न्यायालयीन निर्देशाप्रमाणे ईडब्ल्यूएस आरक्षण राज्य सरकारने लागू केले आहे. मॅनेजमेंट कोटा शासनाने स्वत:कडे ठेवून सर्व प्रवेश निश्चित करावेत. प्रवेश श्रेणीत दुरुस्ती करण्याची मुभा द्यावी. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागत नाही. राज्य स्वत:च्या अधिकारात कोणत्याही समाजाला आरक्षण देऊ शकते. केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे जो घोळ सुरू आहे त्याला आता विराम लागेल. दूतामार्फत केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारशींसह पत्र पाठवून राज्य सरकारने स्पष्टीकरण घ्यावे व सर्वोच्च न्यायालयात ते सादर करावे. सबळ पुरावे विधिज्ञांना दिले आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठेल. त्यानंतर ईडब्ल्यूएस आपोआप रद्द होईल, असे राजेंद्र दाते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे, पण केंद्र अलिप्त भूमिका घेत आहे. या वेळी डॉ. शिवानंद भानुसे, अभिजित देशमुख, सुरेश वाकडे, मनोज गायके, सतीश वेताळ, प्रभाकर मते, शिवाजी जगताप, अंकत चव्हाण, सुकन्या भोसले, मनीषा मराठे, निर्मला मते, रवींद्र वहाटुळे उपस्थित होते.

प्रश्न मार्गी लागत नाही तोवर आंदोलन करणार
आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढणे गरजेचे आहे. या प्रमुख मागणीसाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन काळात मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील सकल मराठा समाजाला सोबत घेऊन संसदेवर धडकणार आहे. जोवर प्रश्न मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे किशोर चव्हाण म्हणाले.