सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. असे असताना त्याला घाईत स्थगिती दिली जाते, हे सर्व षड्यंत्र वाटते. आम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आमदार खासदारांच्या दारापुढे ढोल बजाव आणि सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दिलेले शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणास स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे सकल मराठा समाज संतप्त झाला असून विविध माध्यमातून त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. लातूर मध्ये एका पदवीधर तरुणाने आत्मबलिदानाचा प्रयत्न केला. त्यामुळे तरूणांना समजावून योग्य मार्गदर्शन करणे आणि आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी औरंगाबादेत पुंडलिक नगरातील राधाकृष्ण मंगल कार्यालयात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने बैठक घेण्यात आली. बैठकीसाठी मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष मराठा बांधवांनी उपस्थित राहून केंद्र व राज्य सरकारच्या दुटप्पी भुमिकेवर सडकून टीका केली.

कायदेशीर मार्ग खुले आहेत निराश होऊ नका

आम्हाला लढून क्रांती करण्याचा इतिहास आहे. अन्याय सहन केला जाणार नाही. अंगावर आलात तर त्याला जसं तसं उत्तर देऊ. सध्या सर्व कायदेशीर मार्ग खुले आहेत. त्यावर लक्ष केंद्रित करूयात. अंतरिम आदेश निरस्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशी माहिती हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी सांगितले. तर राज्य व केंद्र सरकारने विधिमंडळ व संसदेत सर्वानुमते निर्णय घ्यावा, असे किशोर चव्हाण म्हणाले. यावर सरकारची भूमिका बरोबर नव्हती. त्यामुळे हा दगा फटका बसला आहे. आता सरकारने तातडीने ओबीसीत समावेश करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, एकही दिवस आरक्षणास स्थगिती न देता, पुढेही आरक्षण सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ विशेष अधिवेशन बोलावून निर्णय घ्यावा असे डॉ. शिवानंद भानुसे सूचना केली. अॅड. सुवर्ण मोहिते व पुजा मोरे, दिक्षा पवार यांनी यास अनुमोदन दिले. तर देशात मराठा समाजाला षडयंत्र रचून वंचित ठेवण्याचे काम जर होत असेल तर आम्ही सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू करणार असल्याचे रविंद्र काळे यांनी जाहीर केले. त्याला बैठकीत सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. रमेश केरे पाटील यांनी आमदार खासदार मंत्र्यांच्या दरापुढे ढोल बजाव आंदोलन सुरू केले जाणार असल्याचे सांगितले.

याचिकाकर्त्यांना रसद पुरवणारे कोण?

मराठा समाजाने कोणत्याही आरक्षणाला विरोध न करता कायदेशीररीत्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून आरक्षण मिळवले आहे. त्याला सतत विरोध होता आहे. असं असताना राज्य सरकारने आरक्षण दिले व मुंबई उच्च न्यायालयाने ते अबाधित ठेवले होते. विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यांना आर्थिक रसद पुरवणारे कोण आहेत, याचा शोध घेण्याचा व षड्यंत्राचा पर्दाफाश करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

रविवारी महत्त्वपूर्ण बैठक

आमच्यात वाद नाहीत. कोरोनामुळे सर्वांना एकत्रित येता आले नाही. येथून पुढे सर्व स्तरांवर वेळोवेळी बैठका व आंदोलन होतील. सरकारची भूमिका व निर्णय यावर ते ठरेल. रविवारी मराठा क्रांती मोर्चा च्या वतीने आंदोलनाची दिशा व ठोस भूमिका घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

0