आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावसाळा तोंडावर:आपत्ती व्यवस्थापनच समस्यांनी आपत्तीग्रस्त; 9 तालुक्यांतील 845 समित्यांच्या आराखड्यांचा अद्याप पत्ता नाही

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अपुरे मनुष्यबळ, भंगार-नादुरुस्त साहित्य, महापालिका यंत्रणेवर भिस्त

पावसाळा सुरू होताच जिल्हा प्रशासनासह सर्वच विभागांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लगबग सुरू होते. नैसर्गिक आपत्तीशी दोन हात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आहे. मात्र, पावसाळ्यापूर्वी काय व्यवस्थापन केले आहे याचा आढावा डीबी स्टार प्रतिनिधीने घेतला असता प्राधिकरणाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. भंगार आणि नादुरुस्त साधनसामग्रीवर हा विभाग अवलंबून आहे. पुरेसे मनुष्यबळ तर नाहीच, पण जिल्ह्यात कुठे आगीची घटना घडल्यास या विभागाला पालिकेच्या अग्निशमन दलावर अवलंबून राहावे लागते.

जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांमध्ये ८५४ समित्या आहेत. मात्र, एकाही गावचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला नाही. जिल्ह्याला अतिवृष्टी, पूर, वादळाचा तडाखा बसल्यास हा विभाग त्याचे योग्य व्यवस्थापन करू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. तथापि, गेल्या दोन वर्षांपासून विभागाकडे पुरेसा निधी नसल्याचेही समोर आले आहे. जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांत १३४१ गावे आहेत. शहरी व ग्रामीण मिळून ५० लाखांवर लोकसंख्या आहे. जिल्ह्यात ८६१ ग्रामपंचायती आहेत.

मात्र, पावसाळा तोंडावर असताना गावांचे आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे अद्याप तयार नाहीत. यात संभाव्य धोके व आपत्तींचा इतिहास यांची माहिती होणे अपेक्षित आहे. आवश्यक साधनसामग्री, प्रतिसादाची कृती, गावाची लोकसंख्या, शाळा, कॉलेज, अंगणवाडी, समाजमंदिर, मंगल कार्यालये, रिकामी गोदामे, रुग्णालये, आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने, वैद्यकीय अधिकारी, खासगी दवाखाने, सेवाभावी संस्था, पोहणाऱ्या व्यक्ती, गावातील दूरध्वनी क्रमांक, मेडिकल दुकाने, स्वस्त धान्य दुकाने, गावातील वाहने अशी सर्वच प्रकारची माहिती त्यात संकलित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप हे महत्त्वाचे काम झालेले नाही.

या आहेत अडचणी

  • मनपाकडे ब्रेथिंग बॅसेट आॅपरेशन (पाण्याखाली जाऊन डेडबॉडीचा शोध घेणे) राबवण्यासाठी एकही प्रशिक्षित जवान नाही.
  • आपत्कालीन स्थितीत प्रत्येक सरकारी कार्यालयात एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती तातडीने करणे आवश्यक आहे.
  • अग्निशमन अधिकाऱ्यांना वाहने नाहीत. त्यांची अंबर दिव्यांची वाहने वापरण्याचे अधिकार नसताना प्रतिनियुक्तीवर मनपात सेवा देणाऱ्या एका अधिकाऱ्यासह इतर एक अधिकारी वाहनाचा वापर करतो.
  • पाण्यात बुडालेल्या व्यक्तीला बाहेर काढणे, पाण्यात वाहून गेलेल्याचा शोध घेणे अथवा बचावकार्यासाठी आवश्यक केवळ ९ इन्फोटेबल बोट आहेत. त्यापैकी ४ बोटी खराब झाल्या आहेत. सद्य:स्थितीत केवळ २ बोटी आहेत.

काय म्हणतात जबाबदार
बजेट, मनुष्यबळ अपुरे पडते. नवीन आकृतिबंधात ३८५ कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या ३ स्टेशनसाठी ११ वाहने आहेत. पैकी ३ वाहने जुनी व ८ वाहने शिल्लक आहेत. नवीन जीआरनुसार १० लाखांच्या आतील कामात निविदेची गरज नसल्याने कर्मचाऱ्यांना गणवेश घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. साधनमामग्री, मनुष्यबळ कमी पडले तर राज्य अथवा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पाचारण केले जाते. तरीही संकट आटोक्यात येत नसेल तर लष्कराची मदत घेतली जाते. - एस. के. सुरे, अग्निशमन अधिकारी, मनपा

प्रशिक्षणावर भर देत आहोत
सध्या साधनसामग्रीचे प्रात्यक्षिक व प्रदर्शन भरवले आहे. जिल्हा शोध व बचाव पथकेही कार्यान्वित केली आहेत. २०१० मध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन केला. २०१५ पासून केंद्राचा निधी मिळण्यास सुरुवात झाली. २०१५ मध्ये २५ लाख, २०१६ ला १० लाख, २०१७ ला २० लाख, २०१८ ला ३० लाख असा निधी मिळाला. कोविडमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून निधी नाही. टप्प्याटप्प्याने जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर समित्यांच्या बैठका, प्रक्षिक्षणांवर भर देत आहोत. - अजय चौधरी, सहा. अधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण

साधनसामग्रीचा अभाव
जिल्ह्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे किंवा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे आपत्कालीन सेवा-सुविधांची कोणतीही सोय नाही. जिल्ह्याची मदार मनपाच्या अग्निशमन दलावर आहे. त्यातही प्राधिकरणावर औरंगाबादसह जालना व बीड जिल्ह्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. यंत्रणेकडे केवळ एक रेस्क्यू वाहन, १० किर्लोस्कर पंप, ६ फ्लोटिंग पोर्टेबल पंप, ३ इन्फ्लोटेबल बोट, ५० लाइफ जॅकेट, ३० लाइफबाॅय जॅकेट, १० गळ, १० वुडन कटर, ८ काँक्रीट कटर, ८ फोल्डिंग स्ट्रेचर, १० मल्टी स्ट्रेचर, ३० बाॅडी बॅग, ८ रेस्क्यू किट बॅग, ५ स्प्रेडर हायड्रोलिक, ८ हायड्रोलिक कटर, १०३०० मीटरपर्यंतचे रोप, १० रोप लॅडर, ४० फायरमन एक्स अशी अपुरी साधनसामग्री आहे.

मनपा अग्निशमन दलावर भिस्त
महनगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाचे काम मनपा आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत चालते. सध्या महापालिकेकडे १ मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ३ उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी, ११ सहायक अग्निशमन अधिकारी, १५ जवान आहेत. अशा एकूण ३० कर्मचाऱ्यांवर तीन जिल्ह्यांची मदार आहे. त्यात मनपाने ६० कंत्राटी जवान आणि ४ वाहनचालकांची भरती केली आहे. मात्र, अत्यंत जोखमीचे काम करणाऱ्या या जवानांना अत्यल्प मानधन दिले जाते. तेदेखील नियमित दिले जात नाही. लोकसंख्येचा विचार केल्यास आणि आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास मनपाकडे कुठलीही ठोस तरतूद नाही.

संक्रमण छावण्या कार्यान्वित नाही
आपत्तीला तोंड देण्यासाठी तसेच जीवित व पशुहानी टाळण्यासाठी तातडीने संक्रमण शिबिरे उभारणे आवश्यक आहेत. मात्र, लोकसंख्येनुसार संक्रमण शिबिरे अद्याप निर्माण केली नाहीत. या शिबिरांवर देखरेख करण्यासाठी तहसीलदारांची संक्रमण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येते, परंतु त्यांच्यावर इतर कामाचा बोजा असल्याने आपत्कालीन स्थितीत संक्रमण छावण्या दुर्लक्षित होतात.

नियंत्रण कक्षाचे अव्यवस्थापन
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाची स्थापना २००५ मध्ये करण्यात आली. हा कक्ष २४ तासांसाठी कार्यान्वित करण्यात आल्याचा दावा विभागाने केला आहे. मात्र, कक्षाचा टोल फ्री क्रमांक उचलण्यासाठी येथे कर्मचारी नाही. तहसील कार्यालयांमध्येही तालुका नियंत्रण कक्ष २४ तासांसाठी सुरू असल्याची जाहिरातबाजी केली जाते, पण या कक्षांसमोर फलक लावण्यात आलेला नाही. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे नुकतेच बचाव साहित्याचे प्रदर्शन भरवले होते. त्यातील ही इन्फोटेबल बोट.

स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण नाही
जिल्ह्यात एकूण १३४१ गावांमध्ये गाव आपत्ती व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, जिल्ह्यात ३६ सदस्यांचे शोध व बचाव पथक तसेच पूर परिस्थितीसाठी प्रशिक्षित दल अद्यापही कार्यरत नसल्याचे डीबी स्टार तपासात समोर आले आहे. जिल्ह्यात अद्याप स्वयंसेवकांना पूरस्थिती शोध बचाव कार्यासाठी प्रशिक्षणही देण्यात आलेले नाही.

२००५ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना
केंद्र सरकारने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा मंजूर केला. त्यानुसार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक निधीची तरतूद करते. हा निधी राज्य शासनामार्फत संबंधित जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे दिला जातो. जिल्हाधिकारी हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात, तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात.

बातम्या आणखी आहेत...