आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॉलेजची खैरात:तज्ज्ञ समिती म्हणते पक्के बांधकाम; प्रत्यक्ष कॉलेज पत्र्याच्या खोलीत!; ‘दिव्य मराठी’ने फोडला तज्ज्ञ समितीचा गोपनीय अहवाल

औरंगाबाद20 दिवसांपूर्वीलेखक: शेखर मगर
  • कॉपी लिंक
  • राज्यात 167 महाविद्यालयांना मंजुरी, 66 मराठवाड्यात

नवे महाविद्यालय मंजूर करताना ३ एकरात २० हजार ४५० चौरस फुटांचे पक्के बांधकाम असावे, असे निकष आहेत. या निकषांच्या पाहणीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने तज्ज्ञांच्या ३० समित्यांद्वारे ५७ कॉलेजची पाहणी केली. त्यापैकी जालनाच्या गोषेगाव येथील कासाई महाविद्यालयाची पाहणी केलेल्या समितीने पक्के बांधकाम असल्याचा अहवाल विद्यापीठाला दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. ‘दिव्य मराठी’ने मात्र या गोपनीय अहवालाची प्रत मिळवली व गोषेगाव गाठले. आमच्या पडताळणीत असे दिसून आले की, येथे पक्के बांधकाम नाहीये. चक्क पत्र्याचे शेड आहे.

पायाभूत सुविधांची वानवा असली तरी राज्यात कशा पद्धतीने महाविद्यालयांची खैरात वाटली जाते. त्यासाठी काय-काय उपद्व्याप केले जातात. याचा व्यवस्थित भंडाफोड करण्याचा प्रयत्न ‘दिव्य मराठी’ने केला आहे. बृहत आराखड्यानुसार राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १५ एप्रिल २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यामध्ये राज्यात १६७ महाविद्यालये मंजूर केली आहेत. पैकी डॉ. आंबेडकर विद्यापीठ कार्यकक्षेत सर्वाधिक ६६ कॉलेज आहेत.

विशेष म्हणजे, विद्यापीठांनी ही सर्व कॉलेज २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या बैठकीत फेटाळले होते. पण बहुतांश कॉलेज सत्ताधारींचे असल्याने सरकारने १६ मार्चला सर्वांचे प्रस्ताव मागवले होते. साई प्रतिष्ठान बहुद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे गोषेगावातील (ता. भोकरदन) कासाई महाविद्यालय त्यापैकीच एक आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय येथे सरकारने मंजूर केले आहे. अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी १५ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विद्यापीठीय प्राध्यापकांचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करणे गरजेचे असते.

त्यामध्ये तांत्रिक आणि प्रशासनिक निकष १ ते ३३ आहेत. ३४ ते ६३ निकष मात्र पायाभुत सुविधांचे असतात. ३४ ते ६३ या निकषांची पुर्तता केली की नाही हे पाहणे, त्याची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे तज्ञ समितीला बंधनकारक आहे. त्यानंतर व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह अहवाल विद्यापीठाला द्यावा लागतो. गोषेगावला मिलिंद कला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. वैशाली प्रधान यांच्या अध्यक्षतेतील समितीला विद्यापीठाने पाचारण केले होते.

समितीत प्रा. डॉ. गणेश काथार यांचाही समावेश होता. ९ जूनला पाहणी करून १० जूनला डॉ. प्रधान समितीने गोपनिय अहवाल विद्यापीठाला दिला. परंतु ‘दिव्य मराठी’ने या अहवालाची छायाप्रत मिळवली अन् २२ जून रोजी गोषेगाव गाठले. तिथे चक्क अहवालातील निकषांच्या विसंगत स्थिती दिसून आली. यासंदर्भात संस्थेचे प्रमुख महादुसिंग ढोबाळ यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनी असे म्हटले की, ‘आता खंडपीठात आम्ही बाजू मांडू’.

वसतिगृहे, अकृषक प्रमाणपत्र सोडा; कॉलेजच शेतात!

  • येथे मात्र शेतातच कॉलेज म्हणून चक्क पत्र्याचे मोठे शेड उभारले आहे. शिवाय अकृषक प्रमाणपत्र संस्थेकडे नाही.
  • पत्र्याचे जरी असले तरी २० हजार ४५० फुटांचे छत होत नाही. फक्त ६ हजार चौरस फुटांचे शेड.
  • मुला-मुलींसाठी २० टक्के क्षमतेची प्रत्येकी दोन वसतिगृहे असावीत, प्रत्यक्षात नाहीतच.
  • पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही.
  • नियमानुसार ५ हजार चौरस फुटांचे वनस्पती उद्यान नाही.
  • ४ हजार ६५० चौरस फुटांऐवजी दीड हजार चौरस फुटांचाच व्हरांडा.
  • सहाशे चौरस फुटांत ४ प्रसाधनगृहे असायला हवीत, पण ती नाहीत.
  • ८ हजार चौरस फूट सभागृह असायला हवे, पण ते नाही.
  • एनएसएस, एनसीसीसाठी सहाशे चौरस फुटांचे दोन स्वतंत्र कक्ष असायला हवेत, पण ते नाहीत.
  • खेळाचे मैदान, क्रीडा साहित्य, कँटीन, पाचशे पुस्तकांचे ग्रंथालय असणे आवश्यक असताना हे तर कुठेच दिसत नाही.

खंडपीठाचा आक्षेप नोंदवल्यावर प्रस्ताव फेटाळला
विशेष म्हणजे, रस्ता ओलांडला की समोरच प्राचार्य सुनील वाकेकर यांच्या संस्थेकडे पक्की इमारत आहे. त्यांना मात्र सरकारने कॉलेज दिले नाही. त्यांनी कासाई कॉलेजच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाने ११ जूनला या कॉलेज मंजुरीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. प्रस्तावासोबत ७ लाखांची मुदत ठेव नसणे, कॉलेजच्या नावाने बँक खात्यात रक्कम नसणे, स्थावर व जंंगम मालमत्ता नसणे अशा विविध मुद्द्यांवर खंडपीठाने आक्षेेप नोंदवले आहेत. खंडपीठाच्या स्थगितीमुळे विद्यापीठाने २१ जूनला कासाई कॉलेजच्या अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. याच कासाई कॉलेजच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेला खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...