दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:आरटीई लागू झाल्यापासून अल्पसंख्याक शाळा 6 पट वाढल्या

शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) सर्व नामांकित शाळांमध्ये २५% जागा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. या जागा शिक्षण विभाग भरतो. आरक्षणातून प्रवेश दिलेल्या मुलांची फीस शासन शाळांना देते. मात्र, ही रक्कम वेळेत मिळेल याची हमी नसल्याने अशा शाळांचा कल आता अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा मिळवण्याकडे असून २००९मध्ये हा कायदा लागू झाल्यानंतर अल्पसंख्याक शाळांच्या संख्येत तब्बल सहापट वाढ झाली आहे.

आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात फक्त ४९६ अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळा होत्या.ती संख्या आता ३२२१ झाली आहे. हा दर्जा मिळाल्यावर आरटीई प्रवेशाचे बंधन नाही. २००९ मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा अंमलात आला. आरटीईतील आरक्षित २५% जागा भरण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाकडे आहेत. मात्र, भाषिक अथवा धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांना ही तरतूद लागू नाही. अल्पसंख्याक समूदायातील विद्यार्थीसंख्या, अल्पसंख्याक समूदायातील संचालक मंडळ या निकषांवर राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाकडून हा दर्जा दिला जातो.

चार वर्षांपासून फीसची रक्कम मिळाली नाही ^आरटीईमधून प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्याची फीस सरकार देते. ती वेळेत मिळत नाही.याशिवाय अशा प्रवेशांमुळे शाळेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो. मोफत प्रवेश होऊनही पालक पाल्यांच्या शिस्तीकडे लक्ष देत नाहीत, शाळांना सहकार्य करत नाहीत. म्हणून अनेक संस्था आरटीईला वैतागल्या आहेत.’ - तुकाराम मुंडे, शिक्षण संस्थाचालक

आरटीईची झंझट नाही, वर सर्व जागा भरण्याचे संस्थांना मिळतात अधिकार
1 नामांकित शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला की आरटीईनुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही. सर्वच्या सर्व जागा स्वत: भरण्याचे अधिकार संस्थेकडे राहतात.

2 अनेक शाळांना यामुळेच हवा आहे अल्पसंख्याक दर्जा. सध्या राज्यात मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, पारशी या धार्मिक तर सिंधी, गुजराती, गुजर, कन्नड, ऊर्दू, मल्याळम, गुजर, मारवाडी, तेलुगू या भाषांच्या आधारे अनेक शाळांनी मिळवला हा दर्जा.

3 हा दर्जा मिळवण्यासाठी संबंधित भाषा बोलणारे किंवा अल्पसंख्याक धर्मातील विद्यार्थ्यांची अशा शाळांतील संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. अशा शैक्षणिक संस्थांच्या संचालक मंडळाचाही या निकषात परवानगी देताना होतो विचार.

आरटीईपूर्वी ४९६ अल्पसंख्याक दर्जा आता ३२२१ शाळा
आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यात फक्त ४९६ शाळांनाच अल्पसंख्याक दर्जा.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर २००९ पासून आतापर्यंत ३ हजार २२१ शाळांनी धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला.
वर्ष २०२२
281 शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला आहे.

मिळणारे शुल्क आधीच कमी, तेही वेळेवर नाही
^२०१८-१९ ते आतापर्यंत आरटीई प्रवेशाच्या विद्यार्थ्यांच्या फीसची प्रतिपूर्ती शासनाने केलेली नाही. शासन एका विद्यार्थ्यासाठी १७,६७० रुपये देते. हे शुल्क आधीच कमी, तेही चार-चार वर्षे मिळत नाही. दीड हजार कोटी थकीत आहेत. मग विनाअनुदानित संस्थाचालकांनी काय करावे?
-प्रल्हाद शिंदे, प्रवक्ते, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (मेसा)

... तर अल्पसंख्याक दर्जा रद्द करण्यात येईल
^निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची पडताळणी करूनच हा दर्जा दिला जातो. नंतर दर तीन वर्षांनी पडताळणी केली जाते. निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांचा दर्जा रद्द करण्यात येतो. केवळ आरटीई प्रवेश टाळण्यासाठी या शाळा अल्पसंख्याक दर्जा घेत असतील आणि तसे सिद्ध झाले तर त्यांचा दर्जा रद्द करण्यात केला जाईल.'
- मो. बा. ताशिलदार, उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र