बालगृहातील बालकांचे तपशील देऊ नका:फोटो प्रसिद्ध करण्यासही बंदी; अन्यथा कायदेशीर कारवाई करणार, निरीक्षकांचे आदेश

बालगृह, निरीक्षणगृहात असणाऱ्या मुलांचे फोटो छापणे आणि प्रसिद्ध करण्यास बंदी आहे. बाल न्याय अधिनियमानुसार या बालकांचा तपशील, माहिती जाहिर करण्यावर बंद असल्याने बालगृह, निरीक्षणगृह आणि शिशुगृहाने याबाबत काळजी घ्यावी. अन्यथा संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल. असे आदेश प्रभारी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी प्रमोद येंडोले यांनी दिले. तसेच सूचना फलक देखील लावण्यात यावेत असेही आदेशात म्हटले आहे.

बालगृह, निरीक्षणगृह या संदर्भात असलेल्या नियमांविषयी महिला बालविकास विभागाने औरंगाबाद जिल्हयातील सव्र संस्थांसाठी परिपत्रक जारी केले आहे. बालगृह, निरीक्षणगृह आणि शिशुगृहात काळजी आणि संरक्षणाची शिवाय विधीसंघर्षग्रस्त मुले राहतात. बालकल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळाच्या आदेशानुसार या मुलांना संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जातो. या दरम्यान या सर्व संस्थांमध्ये मुलांसाठी वेगवेगळे उपक्रम, कार्यक्रम, वाढदिवस व इतर वेळेनुसार कार्यक्रम आयोजित केले जातात. हे उपक्रम राबवताना बालगृहांकडून नियम व सूचनांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसून येत आहे. शहरातील एका बालगृहात 12 डिसेंबर रोजी झालेल्या उपक्रमाची बालमी मुलांच्या फोटोेसह प्रसिद्ध झाली. वास्तविक बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम 2015 मधील प्रकरण नववे मधील 74 प्रमाणे बालकांचा तपशील उघड करण्यावर बंदी आहे.

कोणत्याही वृत्तपत्रात मालिका, वार्तापत्र अथवा दृकश्राव्य माध्यमात अथवा प्रसारणाच्याा कोणत्याही इतर माध्यमातून चौकशी, पोलिस तपास किंवा न्यायालयीन सुनावणीच्या न्यायालयीन सुनावणीच्या वृत्तात बालकांचे नाव, पत्ता, शाळा किंवा कायद्याच्या विरोधात गेलेल्या अथवा ज्याला संगोपन आणि संरक्षणाची गरज आहे. बळी पडलेली बालक आहेत.

अपराधा संदर्भातील साक्षीदार, त्या वेळी प्रभावात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या प्रकरणात संबंधित आहे. अशा कोणत्याही मुलाची ओळख पटेल असा तपशील प्रसिद्ध करता येत नाही. जिल्हा महिला बालविकास विभागाने सर्व संस्थांना सक्त ताकीद दिली आहे. संस्थांनी कलम 74 चे सविस्तर अवलोकन करावे. तसेच बालगृहातील दर्शनी भागावर कलम 74 मध्ये नमूद मजकुराचा बोर्ड बनवून दर्शनी भागात लावावा. बोर्डाचा फोटो काढून कार्यालयास तीन दिवसात सादर करावा. या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही. याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही संस्थेकडून बालकांची कोणत्याही प्रकारची माहिती वा ओळख उघड होईल असे कृत्य घडून आल्यास बाल न्याय अधिनियम अंतर्गत संस्थांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.