औरंगाबाद:प्रत्येक घराला मिळणार 55 लिटर पाणी, जि.प.चा कृती आराखडा शासनास सादर

 ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला ५५ लिटर पाणी मिळण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, शासनाला सादर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील २ लाख १७ हजार ८२५ घरांना नळजोडणी देण्यात आली असून, दोन लाख ३७ हजार १४७ घरांना नळजोडणी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना रामराव शेळके व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी पाणीपुरवठा विभागाचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील एकूण ८५४ ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण १२९९ गावे, त्याचबरोबर १९६० गाव-वाड्या वस्त्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात ४ लाख ५४ हजार ९७२ इतकी आहे. १ एप्रिल २०२० अखेर घरांची संख्या आहे. त्यापैकी २ लाख १७ हजार ८२५ घरांना नळजोडणी दिल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरित २ लाख ३७ हजार १४७ इतक्या घरांना नळजोडणी देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. नवीन घरांना नळ जोडणी देणे व एकूण सर्व घरांना ५५ लिटरने प्रतिमाणसी प्रतिदिनी पाणी देण्यासाठी सन २०२१-२२२२ पर्यंत नियोजन करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने जल जीवन मिशन अंतर्गत सन २०२३-२४ पर्यंत ‘हर घर नल से जल’ या कार्यक्रमास मान्यता दिली असून, ती राबविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार अध्यक्षांनी विभागाचा आढावा घेऊन प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी व प्रत्येक माणसास ५५ लिटर पाणी कसे मिळेल, याबाबत कार्यवाही करण्याचे सुचविलेले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने कृती आराखडा तयार केला आहे. या कृती आराखड्यात ज्या गावांसाठी ४० लिटरने प्रति माणसी प्रतिदिन पूर्ण असतील किंवा प्रगतीत असतील त्यांना ५५ लिटरप्रमाणे पाणी देण्यासाठी सुधारणा करणे या बाबींचा समावेश आहे. तसेच ज्या योजना कालबाह्य झाल्या व ज्या गावांना योजनाच अस्तित्वात नाही अशा सर्व गावांना नव्याने योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यामधील एकूण १२९९ गावांपैकी ९२६ गावांना अस्तित्वातील योजनांना सुधारणा करणे याकरिता व उर्वरित ३७३ गावांसाठी नवीन योजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

ज्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये एकूण लोकसंख्या १०० पेक्षा जास्त किंवा २० घरे नळ जोडणी घेणार असतील अशा वाड्या-वस्त्यांचा यात समावेश करण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिलेल्या आहेत. अशा ठीकाणी मिनी वॉटर सप्लाय (सोलारवर) स्कीम प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. सन २०२३-२४ पर्यंतचा एकूण १६४३ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. शासनाने दोन दिवसांपूर्वी जल जीवन मिशन कार्यक्रम राबविण्यासाठी मंजुरी प्रदान केलेली आहे. जल जीवन मिशनच्या धोरणानुसार ४५ टक्के केंद्र हिस्सा, ४५ टक्के राज्य हिस्सा व १० टक्के लोकवर्गणी हिस्सा अशा प्रकारे योजनेस लागणाऱ्या निधीची तरतूद करावी, असे अभिप्रेत आहे. या योजनेमध्ये ग्रामस्थांनी सहभाग नोंदवावा व शासनाच्या योजनेचा लाभ घ्यावा, पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी सर्व ग्रामीण भागात या योजनेची माहिती देण्याबाबत अध्यक्षा मीना शेळके यांनी पाणीपुरवठा विभागाला सूचना केल्या.