आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ऑनलाइन संवाद:राज्यातील शिक्षकांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवू - शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची ग्वाही

औरंगाबाद / शेखर मगर3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षकांची भरती, कार्यरत शिक्षकांचे वेतन अनुदान, आयसीटी शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती, संस्थांचे वेतनेतर अनुदान आदींसह शिक्षण विभागाचे विविध प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेले आहेत. राज्याच्या तिजाेरीवर आर्थिक बोजा येणारेच हे प्रश्न आहेत. त्यासाठी सातत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मी पाठपुरावा करत आहे. पण टप्प्याटप्प्याने सर्व प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले. ‘दिव्य मराठी’तर्फे आयोजित ‘डिजिटल शिक्षण परिषदेत’ शिक्षक, विद्यार्थी, पालकांनी विचारलेल्या निवडक प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली, त्या वेळी त्यांनी राज्य सरकारची भूमिकाच सविस्तरपणे मांडली. ‘दिव्य मराठी’च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सहा तासांमध्ये सात हजार जणांनी व्हॉट्सअॅपवर प्रश्न पाठवले. त्यातील निवडक चर्चा प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात...

प्रश्न : सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचे शुल्क २.५ लाख केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात वाढ होत अाहे.
उत्तर : सीबीएसई शाळांनी एवढे शुल्क भरावेच. काय हरकत आहे, त्यांच्याकडून अडीच लाख घेतलेच गेले पाहिजेत.

प्रश्न : शाळा कधी सुरू करणार?
उत्तर : सध्या तरी ऑनलाइन शिक्षणावरच आमचा भर आहे. पण लॉकडाऊन हटले तर आम्ही सर्वात आधी दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग भरवू. कारण हे विद्यार्थी समजदार असतात. ते मास्क, सॅनिटायझर आणि डिस्टन्सिंगचे तंतोतंत पालन करू शकतील. लहान मुले नाही करू शकणार, म्हणून त्यांना लॉकडाऊन संपले तरीही ऑनलाइनच शिक्षण देऊ. एका वर्गात १२ ते १५ विद्यार्थी बसतील असे नियाेजन करूनच दहावी-बारावीचे वर्ग भरवता येतील.

प्रश्न : शाळांकडून सक्तीने शुल्क वसूल केले जातेय, त्याचे काय?
उत्तर : शाळांनी सक्तीने शुल्क वसुली करू नये, शैक्षणिक शुल्कात सवलत द्यावी, दरमहा किंवा तीन महिन्यांनी एकदा शुल्क आकारावे अशा स्वरूपाचे निर्देश असलेला शासन निर्णय आपण जारी केलेला आहे. महामारीच्या स्थितीचे भान संस्थाचालकांनी ठेवावे. सर्वांना एकत्रितपणे या स्थितीचा सामना करायचा आहे. पण काेणी शासन निर्णय धुडकावून लावत असतील तर त्यांच्या तक्रारी कराव्यात. अशा शाळांवर आम्ही कडक कारवाई करू.

प्रश्न : खासगी क्लासेस सुरू करण्यासंदर्भात काही निर्णय घेणार का?
उत्तर : सध्याच्या परिस्थितीत शाळा व कॉलेजेस बंद ठेवण्याबाबत केंद्राचे निर्देश आहेत. तूर्तास असा काही विचार नाही. पण याचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल.

प्रश्न : ऑनलाइन शिक्षणासाठी राज्यात ८ हजार संगणक प्रयोगशाळा आहेत. पण आयसीटी शिक्षकांअभावी या प्रयोगशाळा धूळ खात पडलेल्या आहेत. या नियुक्त्या करण्याऐवजी गुगल क्लासरूमवर खर्च का केला जात आहे?
उत्तर : त्यांची मागणी मला माहिती आहे. पण गुगलने आपल्याला हा प्लॅटफॉर्म मोफत उपलब्ध करून दिला आहे. शिक्षक शाळेत तूर्त जाऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे आता गुगलवर काही महिने अध्यापन करावे लागणार आहे. आयसीटी शिक्षकांचा भविष्यात वापर करता येईल. शिक्षकांची खूप आंदोलने सुरू आहेत. काही जण पायी येत आहेत. अनेक वर्षांपासूनचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. टप्प्याटप्प्याने हे प्रश्न मार्गी लावता येतील. शिक्षकांनी आजची परिस्थिती जाणून घ्यावी.

प्रश्न : विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न बिकट आहे. दोन महिन्यांत अनेक शिक्षकांनी आत्महत्या केल्यात. हा प्रश्न कधी मार्गी लागणार?
उत्तर : अशा दुर्दैवी घटना नको व्हायला. शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. आपण यावर काम करतोय. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पाडणारे हे प्रश्न आहेत. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सोड‌वण्याचा प्रयत्न करू.

प्रश्न: संस्थाचालक अनुदानित शिक्षकांचाही पगार कापून घेतात. अशा संस्थाचालकांना चाप कधी बसणार?
उत्तर : शिक्षकांना पगार देणे सरकारप्रमाणे संस्थाचालकांचीही जबाबदारी आहे. अशा संस्थाचालकांच्या तक्रारी आम्हाला पाठवल्या तर थेट कारवाई करता येणे शक्य आहे.

प्रश्न : शाळा बंद ठेवणे, शाळेत केवळ २० टक्के शिक्षकांना बोलावण्याचे आदेश असतानाही अनेक खासगी शाळा शिक्षकांना बळजबरीने शाळेत बोलावत आहेत. सरकार काय कारवाई करणार?
उत्तर : कोरोनाचा राज्यभरात तीव्र उद्रेक आहे. त्यामुळे आपण गरजेनुसारच शिक्षकांना बोलवावे अशा सूचना दिलेल्या आहेत. ५० वर्षांवरील शिक्षकांना तर अजिबात बोलवता कामा नये. तरीही काही शाळा २० टक्क्यांपेक्षा अधिक शिक्षकांना बोलवत असतील तर माझ्याकडे थेट तक्रार करावी. सरकारने स्पष्ट सूचना देऊनही संस्थाचालक ऐकत नसतील तर आम्ही कारवाई करू.

प्रश्न : केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणांनुसार बोर्ड रद्द झाले आहे. त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांना दहावी किंवा बारावीला बोर्ड असणार आहे का?
उत्तर : नवीन धोरणावर अभ्यास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, एनजीओंशी चर्चा सुरू आहे. धोरणात खूप तात्त्विक बाबींचा विचार केलाय. यंदा १० वीला १६ लाख तर १२ वीला १५ लाख विद्यार्थी आहेत. राज्याला पूर्णपणे अमलात आणणे शक्य नाही. शिक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे. धोरणात खूप गोष्टी सांगितल्यात, बजेट आणि मनुष्यबळही लागणार आहे. त्याचा खर्च केंद्राने करायचा की राज्याने हेदेखील माहिती नाही. त्यामुळे राज्याची परंपरा पाहून आपल्याला अभ्यासक्रमात बदल करावे लागतील. त्यामुळे वर्षभर तरी आपल्याला केंद्राचे धोरण अमलात आणता येणार नाही.

प्रश्न : आयडिया ऑफ इंडिया, संविधान असणारे पुस्तक नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना असावे. यासाठी १०० मार्कांची परीक्षाही असावी असा काही विचार आहे का?
उत्तर : शाळेत रोज संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन व्हावे असा प्रस्ताव आला, तो आम्ही त्वरित लागू केला. सध्या नागरिकशास्र विषय शिकवला जातोच. मुलांना संवैधानिक मूल्ये कशी शिकवता येतील यावर चर्चा सुरू आहे. आम्ही सकारात्मक आहोत. राष्ट्राची संपत्ती ही मुलेच असतात, असे आमचे मत आहे.

प्रश्न : डीएडमध्ये मूलभूत बदल करायचे असे काही डोक्यात आहे का?
उत्तर : परिस्थिती निश्चितच बदलली आहे. शिक्षकांचे काम सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणात बदल करण्याची गरज आहे. आता नव्याने अभ्यासक्रमाचा सराव करावा लागेल. शिक्षकांनी अपग्रेड राहणे गरजेचे आहे. दिल्ली, ओडिशा मॉडेलचा विचार करत आहोत. त्यासाठी उजळणी वर्ग सुरूच असतात. आणखी काही नावीन्यपूर्ण करण्याचा विचार करू.

प्रश्न : खासगी शाळांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, अशी तक्रार केली जाते, त्याविषयी काय सांगाल?
उत्तर: माझ्याकडे येणाऱ्या तक्रारी आयसीएसई, सीबीएसई शाळांच्या अधिक आहेत. राज्य मंडळाच्या फारशा तक्रारी नसतात. पण अशा शाळा असतील तर माझ्याकडे लेखी तक्रार करावी. ‘राइट टू एज्युकेशन’ नुसार शिक्षण मिळवणे मुलांचा अधिकार आहे. पण काही संस्थाचालकांनी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे थेट कारवाई करताना अडचणी येताहेत. सर्वांनी एकमेकांना समजून घेणे गरजेचे आहे.

प्रश्न : शिक्षक भरती होणार का नाही?
उत्तर : मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. आमची अपेक्षा आहे की आजच्या परिस्थितीत निर्णय घेताना खूप विषयांवर चर्चा सुरू आहे. भरती कधी हाेणार हे आत्ताच सांगू शकत नाही.

प्रश्न : शिक्षण सेवकांची वेठबिगारी कधी संपणार?
उत्तर : ‘लॉकडाऊन’मुळे आधीच्या काही समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. शिक्षण सेवकांचे अनेक प्रश्न आहेत. काही विषयांना कॅबिनेटची मंजुरी लागते. त्यामुळे प्राधान्यक्रम पाहून मी कॅबिनेटपुढे प्रस्ताव ठेवते आहे. हळू-हळू शिक्षकांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावले जातील.

प्रश्न : एमएच-सीईटी घेतली जाईल का?
उत्तर: कोरोनाच्या महामारीमुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा विचार करतोय. त्यामुळे तूर्त अशा परीक्षांचा विचार नाही.

प्रश्न : शिक्षणमंत्री झाल्यानंतर घेतलेला कोणता निर्णय तुम्हाला आनंद देऊन गेला?
उत्तर : गुगल एज्युकेशन, ऑनलाइन शिक्षण, पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय अशा अनेक गोष्टी मला सांगता येतील. विविध माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात बदल कसे करता येतील याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न सोडवले.

प्रश्न : डिजिटल एज्युकेशनसाठी सरकारने लॅपटॉप, मोबाइल खरेदीवर सबसिडी दिली पाहिजे, अशी मागणी आहे.
उत्तर : सह्याद्री, आकाशवाणीवर अभ्यास सुरू करतोय. तुम्हाला यासाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. साध्या फोनच्या माध्यमातूनही शिकता येऊ शकते. विद्यार्थ्यांना खूप सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने सध्या तरी मोबाइल, लॅपटॉप खदेरीवर अनुदान देता येणार नाही.

प्रश्न : अभ्यासक्रम कपातीबाबत अनेकांचे आक्षेप आहेत. मूल्य शिक्षण देणारा भागच कापला गेला आहे. हे खरे आहे का?
उत्तर : अभ्यासक्रम कपातीचा निर्णय हा एससीआरटीईने घेतला आहे. त्यांच्याकडे तज्ज्ञांची टीम आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात काही विपरीत परिणाम होणार नाही याची काळजी घेऊनच अभ्यासक्रम वगळला आहे. त्यामुळे मूल्यशिक्षण, सामान्य ज्ञान असलेला भाग वगळला असे अजिबात नाही.

प्रश्न : दहावी आणि बारावीत मुलींनी चमकदार कामगिरी केली आहे. पण शाळा सुरू नसल्यामुळे त्यांचे पालक मुलींचे लग्न लावून देण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यावर आपण काही प्रतिबंध बसवणार आहात का?
उत्तर : होय, हे खरं आहे की शाळा बंद असण्याचे अनेक सामाजिक परिणाम आपल्याला नजीकच्या काळात दिसून येतील. आमच्या निदर्शनास ही बाब आलेली आहे. त्यावर आम्ही काही ठोस उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.़

प्रश्न : किशोरवयीन मुलींसाठी अस्मिता योजना सुरू होती. पण आता शाळाच बंद आहेत. त्यामुळे मोफत सॅनिटरी नॅपकिन मिळत नाही.
उत्तर : होय, आम्ही महाराष्ट्रात काही ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्याचे सांगितले आहे. काही पालक रोजगार नसल्याने स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या किशोरवयीन मुलीही स्थलांतरित झालेल्या आहेत. ग्रामीण भागात तर आई-वडिलांसोबत मुलींना शेतमजुरीसाठी जावे लागत आहे. त्यामुळे त्याही शिक्षणापासून वंचित आहे. अशा भागांचे सर्वेक्षण करून आपल्याला काही निष्कर्षापर्यंत जाता येईल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.