विद्यार्थ्यांची रक्कम परत न दिल्याचे प्रकरण:शिक्षणाधिकारी, आमरावांविरोधातील स. भु. ची याचिका कोर्टाकडून खारिज

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने आदेश देऊनही सरस्वती भुवन प्राथमिक शाळेने ९८ विद्यार्थ्यांचे ३ लाख ९ हजार ६८० रुपये अद्याप परत दिले नाहीत. ते परत करण्याऐवजी उलट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी संस्थेने खंडपीठात धाव घेतली होती. मात्र खंडपीठाने संस्थेची याचिका खारिज केली आहे.

स्वाभिमानी मराठवाडा युवक प्रतिष्ठानचे संस्थापक गौतम आमराव यांनी संस्थेकडे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले शुल्क परत करण्यासाठी कायदेशीर लढा उभारला आहे. त्यांनी अनुसूचित जाती आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. आयोगाने पोलिस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांना चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, संस्थेचे सचिव डॉ. नंदकुमार उक्कडगावकर यांनी ६ फेब्रुवारीला अॅड. श्रीकांत अदवंत यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायमूर्ती संजय देशमुख आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी ही याचिका १० फेब्रुवारीला खारिज केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचीही दिशाभूल करीत असल्याचे उघड अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सपाचे आमदार अबू आझमी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. २८ फेब्रुवारीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातही यातील सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होत आहे. शाळेने विद्यार्थिनींचे शुल्क परत देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचीही दिशाभूल करण्यात आली आहे. शाळेने शुल्क परत केल्याचा प्रशासनाचा यात दावा आहे. प्रत्यक्षात संबंधित शाळेने ५७ विद्यार्थिनींचे १ लाख ३१ हजार १०० रुपये परत केले आहेत, तर ९८ विद्यार्थिनींचे बाकी आहेत.