आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामगार संघटनांचा निर्धार:खासगीकरणाच्या विरोधात वीज कर्मचारी-अभियंत्यांचा आज मध्यरात्रीपासून संप, 30 संघटना होणार सहभागी

औरंगाबाद / संतोष देशमुखएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने विद्युत विधेयक आणले असून त्यात खासगीकरणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. थकबाकीमुळे राज्य सरकारने वीज कंपन्यांचे खासगीकरण सुरू केले आहे. त्याविरोधात राज्यातील ३० वीज कामगार, कर्मचारी, अभियंता संघटनांनी मंगळवारी (३ जानेवारी) मध्यरात्रीपासून ७२ तासांच्या संपाची हाक दिली आहे. महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती वीज कंपनीचे सीएमडी व राज्याचे ऊर्जा सचिव यांच्याशी ३० संघटनांच्या संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली. पण खासगीकरण होणार नाही असे लेखी आश्वासन न दिल्याने संप होणार असल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली. दुसरीकडे, वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे षड््यंत्र आम्ही हाणून पाडू, असा निर्धार कामगार संघटनांनी व्यक्त केला.

आंदोलन आणि संपाबाबत वीज कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले , ‘वीज कंपन्यांचे खासगीकरण घटनाबाह्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, शासकीय संस्था, महामंडळे भांडवलदारांच्या हातात जाता कामा नये अन्यथा सेवाभाव संपुष्टात येऊन भांडवलदार ग्राहकांचे शोषण करतील. त्यामुळे खासगीकरणाचे षड््यंत्र आम्ही सर्व मिळून हाणून पाडू. यासाठी ग्राहक आणि सामाजिक संघटनांची मदत घेऊ.’

थकबाकीसाठी राजकीय नेतेच जबाबदार ६२ हजार कोटींवर वीज बिलाची थकबाकी पोहोचली आहे. त्यापैकी घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहकांची थकबाकी केवळ ६ हजार कोटी आहे. उर्वरित ५६ हजार कोटींच्या थकबाकीपैकी कृषीचे ४९ हजार कोटी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ७ कोटी आहेत. याला सत्ताधारी, विरोधक असे सर्व राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत. -राजेंद्र राठोड, सहसचिव, एसईए.

सेवा भांडवलदारांच्या हातात जाऊ नये महावितरणचे नाक असलेले व सर्वाधिक महसूल देणारे क्रिम झोन भांडूपचे खासगीकरण करणे म्हणजे वीज सेवाच टप्प्याटप्प्याने भांडवलदारांच्या हातात दिली जाणार असून हे कुणालाच परवडणारे नाही. ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही. त्यासाठी आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन हा लढा लढणार आहोत. - नारायण खरात, पदाधिकारी, मनसे वीज संघटना

आम्हाला धमकावले जात आहे खासगीकरण कसे चांगले आहे, यासाठी पोषक वातावरण तयार केले जात आहे. वीज दरवाढीचा प्रस्ताव खासगीकरणाला बळ मिळावे यासाठीच आणला जात आहे. ठेकेदार वीज कंपन्यांना आंदोलनात सहभागी होऊ नका, असे धमकावले जात आहे. पण आम्ही हे सर्व ग्राहक, जनतेला पुराव्यासह पटवून देऊ व त्यांना सोबत घेऊ. - अविनाश चव्हाण, प्रादेशिक सचिव, एसईए.

फायद्यातील मंडळांचे खासगीकरण का? भांडूप झोनमधील ठाणे शहर मंडळाची १७४० कोटी रुपये वीज देयकाची मागणी असून १८२० कोटी रुपये म्हणजे १०४ टक्के वसुली आहे. वाशी मंडळात ३५१८ कोटी रुपयांची मागणी व ३६२६ कोटी रुपयांची वसुली आहे. पेण मंडळात १६५८ कोटी रुपयांची मागणी व १९८० कोटी रुपयांची वसुली आहे. असे असूनही त्यांचे खासगीकरण का केले जात आहे? - अरुण पिवळ, महामंत्री, वीज कामगार महासंघ.

फ्रँचायझी ठरल्या अपयशी मुंब्रा, कळवा, शीळ आणि मालेगाव येथील सेवा फ्रँचायझीकडे असून त्या सर्व तोट्यात आहेत. यापूर्वी नागपूरला स्पॅनको, औरंगाबादेत जीटीएल, जळगावला क्रॉम्पटन ग्रीव्हज, मुळा-प्रवरा आणि देशात आग्रा येथील फ्रँचायझीचा प्रयोग अयशस्वी ठरला आहे. महावितरणने ते पुन्हा ताब्यात घेतले आहेत. अशी मोठी उदाहरणे असताना सरकारने खासगीकरणाचा घाट घालू नये. - संजय ठाकूर, राज्य सरचिटणीस, एसईए.

खासगीकरण कुणाला हवे हे ओळखा वीज ग्राहकांनी खासगीकरण करण्याची कुठलीही मागणी केली नाही. मग स्पर्धेच्या नावाने विजेचे खासगीकरण कुणाला हवे आहे? कशासाठी हवे आहे? हे षड््यंत्र सर्वांनी वेळीच ओळखून विरोध करावा. त्यासाठी आम्ही कामगार, कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांना सोबत घेऊन खासगीकरण करण्याचे हे षड्््यंत्र हाणून पाडणार आहोत. - नवनाथ पवार, सरचिटणीस, ऑपरेटर संघटना.

बातम्या आणखी आहेत...