आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कटू सत्य:अकरा लाख बांधकाम कामगारांना लॉकडाऊनमध्ये रोजी अन् रोटीही नाही, नूतनीकरण नसल्याने पंचाईत, 23 पैकी 12 लाख नोंदणीकृत कामगार

औरंगाबाद (नामदेव खेडकर ​​​​​​​)9 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नोंदणी, नूतनीकरण ऑफलाइन बंद; अनेक अर्जही प्रलंबित

नोंदणीचे नूतनीकरण झाले नसल्याने राज्यातील ११ लाख बांधकाम कामगारांना लाॅकडाऊनमध्ये राज्य शासनाच्या अार्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागणार अाहे. बुधवारपासून लागू झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दीड हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. राज्यात कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे एकूण २३ लाख कामगारांची नोंदणी असून त्यापैकी केवळ १२ लाख कामगारांनीच नूतनीकरण केलेले आहे. त्यामुळे नोंदणीचे नूतनीकरण न झालेले कामगार लॉकडाऊनमधील अर्थसाह्यास पात्र ठरणार नाहीत.

राज्यात आजघडीला नोंदणीकृत कामगारांची संख्या १२ लाख असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. यासाठी ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’ने अर्थसह्याची तयारी सुरू केली आहे. नियमानुसार कामगारांना दरवर्षी नोंदणी नूतनीकरण (रिन्यूअल) करावे लागते. मात्र, मागील वर्षापासून कोरोना, लॉकडाऊन या कारणांमुळे तब्बल ११ लाख कामगार नूतनीकरणापासून वंचित राहिले. त्यामुळे हे सर्व कामगार आता मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या अर्थसाह्यपासून वंचित राहणार आहेत.

केंद्र सरकारचा ‘इमारत व इतर बांधकाम कामगार’(रोजगार व सेवाशर्ती नियमन ) कायदा १९९६ व राज्य सरकारचा ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम’ (रोजगार व सेवा शर्तीचे नियमन) २००७ हा दोन कायद्यांतर्गत राज्य शासनाच्या कामगार विभागाने ‘महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’ची स्थापना केली. हे मंडळ कामगारांच्या नोंदणीसह नूतनीकरण करून घेण्याचे काम करते. त्याआधारे कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजनाही राबवल्या जातात.

नोंदणीकृत सर्वांनाच मदत द्यावी
ऑनलाइन नोंदणीत अनेक अडथळे आहेत. त्यामुळे ३१ मार्चनंतर तब्बल ११ लाख कामगार नूतनीकरणापासून वंचित राहिले. आता लॉकडाऊनमध्ये शासन दीड हजार रुपयांचे अर्थसाह्य केवळ नूतनिकरण झालेल्या कामगारांनाच देणार आहे. असे न करता शासनाने सरळ ३१ मार्च २०१९ पर्यंत जेवढ्या कामगारांची नोंदणी झालेली आहे, त्या सर्वांनाच अर्थसाह्य द्यावे. हे शक्य नसेल तर नोंदणी झालेली; परंतु नूतनीकरण झालेले नाही, अशा कामगारांना नूतनीकरण करण्यासाठी ठराविक दिवसांची मुदत द्यावी आणि त्यांनाही या लाभास पात्र ठरवावे. - राजकुमार घायाळ, संस्थापक अध्यक्ष, असंघटित मजदूर पंचायत

निकष बदलाबाबत विचार
मागील वर्षीही लॉकडाऊनमध्ये नूतनीकरण असलेल्या कामगारांनाच आपण मदत केली होती. आता यात काही निकष बदलता येतील का, यावर बैठकीत विचारविनिमय करू. - एस. सी. श्रीरंगम, सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.

नोंदणी, नूतनीकरण ऑफलाइन बंद☻; अनेक अर्जही प्रलंबित
३१ मार्च २०१९ पर्यंत बांधकाम कामगार नोंदणी आणि नूतनीकरणचे काम ऑफलाइन सुरू होते. त्यानंतर ऑनलाइन सुरू झाले. मात्र, ऑनलाइन नोंदणी आणि नूतनीकरणात अनेक कामगारांचे अर्ज प्रलंबित राहिले. अर्जात त्रुटी असणे, शासकीय पातळीवरून मंजूर न होणे, कामगारांकडून त्रुटींची पूर्तता ऑनलाइन पद्धतीने न करणे या कारणांमुळे ३१ मार्च २०१९ नंतर कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण अत्यंत धिम्या गतीने झाले. विशेष म्हणजे ऑनलाइन पद्धतीने किती कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण झाले, याची माहिती ना अधिकाऱ्यांना आहे ना कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या संकेतस्थळावर आहे.

बातम्या आणखी आहेत...