राज्य सरकार आणि नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस:पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना सन्मान कर्जमुक्ती योजनेपासून ठेवले वंचित

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना-२०१७ मधील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी राज्य शासन व जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना नोटीस बजावली आहे. भाऊसाहेब बजरंग पारखे व इतर यांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना-२०१७ मध्ये पात्र असूनही केवळ त्यांची नावे ग्रीन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी याचिका दाखल केली असता वरील आदेश देण्यात आले.

हा आदेश दिल्यानंतर पाच महिने उलटून गेले तरी त्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य शासन व अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर ५ एप्रिलला सुनावणी झाली. न्यायालयाने सहकार खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंग व अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून नोटीस जारी केली आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली अाहे. ही याचिका अॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्यासोबत अॅड. साक्षी काळे व अॅड. प्रतीक तलवार यांनी काम पाहिले.