संधींचा मार्ग:नवीन शैक्षणिक धोरणाचा भर रोजगाराच्या निर्मितीवर

भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेवर फार पूर्वीपासून टीका होत आहे की, ती घोकंपट्टीची प्रणाली असून, तिचा अभ्यासक्रम कालबाह्य झाला आहे आणि त्यात संशोधन व नवकल्पना यांना फारसा वाव नाही. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२२ हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. शिक्षणमंत्री डॉ. धर्मेंद्र प्रधान सांगतात, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थ्यांना शाळांत रोजगाराच्या संधी वाढवणाऱ्या प्रकारे प्रशिक्षित करणे आहे. यासोबतच भारतीय भाषांनाही महत्त्व दिले पाहिजे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरणाचा काय परिणाम होऊ शकतो ते पाहूया. शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना : नवीन शिक्षण धोरणाचे उद्दिष्ट भारतातील शिक्षण प्रणाली पूर्णपणे बदलणे आणि तिला जुन्या पद्धतीतून बाहेर आणणे हे आहे. त्यासाठी सध्याच्या अभ्यासक्रमात महत्त्वाचे बदल करावे लागतील, शिक्षणाच्या पारंपरिक पद्धती बदलून विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर-विचार आणि समस्या सोडवण्याचे कौशल्य विकसित करावे लागेल. डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्यांवर फोकस : कोविडदरम्यान डिजिटल शिक्षणाच्या गरजेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. त्यामुळेच नव्या शैक्षणिक धोरणात तंत्रज्ञानाच्या वापराला महत्त्व देण्यात आले आहे. ई-बुक्स, ई-कंटेंट आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसह उच्च-गुणवत्तेच्या डिजिटल संसाधनांत सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करण्यावर धोरण लक्ष केंद्रित करते. तसेच नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम नावाच्या स्वायत्त संस्थेच्या विकासावर भर दिला आहे. यासोबतच त्याचे लक्ष नव्या युगातील डिजिटल कौशल्यांवरही केंद्रित आहे, जेणेकरून विद्यार्थी नोकरीसाठी तयार होऊ शकतील. व्हीबॉक्सचे सीईओ निर्मल सिंग यांच्या मते, डिजिटल कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केल्याने टियर-२ व टियर-३ शहरांत सूक्ष्म-उद्योजक निर्मितीत मदत होईल, ते २०३० पर्यंत अतिरिक्त ५ कोटी रोजगार निर्माण करू शकतात. कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम : नवीन शैक्षणिक धोरण उद्योग व शिक्षण यांच्यातील सहकार्याचे महत्त्व समजते व उद्योग-आधारित कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम विकसित करून त्यांच्यातील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी तयार करू शकतील. शैक्षणिक धोरण सुचवते की, उद्योग-व्यावसायिक व तज्ज्ञांना प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केले जावे, जेणेकरून वर्गातील त्यांच्या वास्तविक अनुभवांचे फायदे विद्यार्थ्यांना मिळेल.

वैविध्यपूर्ण शिक्षण : नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना कला, मानविकी, विज्ञान आणि कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रमांचा समावेश असलेले वैविध्यपूर्ण शिक्षण दिले जावे, असाही प्रस्ताव आहे. सनस्टोर युनिव्हर्सिटीचे सीईओ आशिष मुंजाल म्हणाले की, २१व्या शतकातील जॉब मार्केटमध्ये यशस्वी होण्यासाठी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स खूप महत्त्वाची आहेत. २०३० पर्यंत व्यावसायिक संस्थांना उच्च शिक्षणाच्या बहुविद्याशाखीय संस्थांत रूपांतरित करणे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे ध्येय आहे. स्टेम प्रोग्राममधील अंडरग्रॅजुएट्स व पोस्ट ग्रॅज्युएट्सना त्यांच्या अभ्यासक्रमात ८ ते १८% सामाजिक विज्ञान व मानविकी अभ्यास समाविष्ट करण्याचा सल्ला देण्यात आला, जेणेकरून ते मूलभूत महत्त्वाच्या विषयांच्या संपर्कात येतील. निवड-आधारित क्रेडिट प्रणाली आणि एकाधिक प्रवेश व निर्गमन पर्याय : नवीन शैक्षणिक धोरणाने निवड-आधारित क्रेडिट प्रणाली आणि प्रवेश व निर्गमनाच्या एकाधिक पर्याय मांडल्याने एक लवचिक प्रणाली विकसित झाली आहे, जी क्रेडिट्सच्या हस्तांतरणास परवानगी देते आणि काही अनिवार्य आणि काही निवडक विषयांशी सुसंगत पर्याय देते. मुंजाल म्हणतात, यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे अभ्यासक्रम निवडता येतील आणि त्यांच्या करिअरची ध्येये ठरवता येतील. यामुळे आपली उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक प्रगतीशील होईल. संशोधन आणि इनोव्हेशनला चालना : सरकार एक अशी परिसंस्था निर्माण करण्याचा विचार करत आहे, जी शिक्षणात उद्योजकता, सर्जनशीलता आणि इनोव्हेशन यांना प्रोत्साहन देते. नवीन शैक्षणिक धोरणात नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याला पुढील पाच वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, जेणेकरून भारतीय शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रांत संशोधनाला चालना मिळू शकेल.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

पंकज बन्सल Taggd (डिजिटल रिक्रूटमेंट प्लॅटफॉर्म) व वर्क युनिव्हर्सचे सहसंस्थापक, @pankajbansalPB.