जल दिन:​​​​​​​शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवूनच पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण शक्य : तज्ज्ञांचे मत

महाराष्ट्रात कार्यक्षम, समन्यायी आणि शाश्वत सिंचन व्यवस्था विकसित करायची असेल तर सभासद शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पाणी वापर संस्थांची उभारणी आणि त्यांचे सक्षमीकरण करावे लागेल. सहभागी सिंचन व्यवस्थापन हाच एकमेव मार्ग असल्याचे मत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील प्रतिनिधींनी केले.

जलसंपदा विभागाच्या वतीने जागतिक जल दिनानिमित्त कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अपर सचिव विजय कुमार गौतम आणि सचिव घाणेकर आणि मुख्य अभियंता डॉ. संजय बेलसरे उपस्थित होते. कार्यक्रमात टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने राज्यभरातील सहभागी सिंचन व्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करून तयार केलेल्या अहवालाचे `प्रकाशन करण्यात आले. मागील दोन वर्षांत एकूण तीन टप्प्यांत केलेल्या या अभ्यासाअंतर्गत राज्यातील एकूण १६३ पाणी वापर संस्था, जलसंपदा विभागाचे १६३ कर्मचारी आणि ४९९८ शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या अहवालात महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थेचे पुनुरुज्जीवन करण्यासाठी एकूण १६ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेला आहे. हा अहवाल असे दर्शवितो की, पाणी वापर संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी पाणी वापर संस्थांची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे. पाणी वापर संस्थांना लाभक्षेत्रातील सर्व प्रकारचे पाण्याच्या स्रोतांचे - कालवा, भूजल, नदी-नाले आणि तलाव व्यवस्थापन करण्यासाठी सक्षम केले जावे. या संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी सहभागी सिंचन क्षेत्रात काम करणाऱ्या एनजीओंची मदत घेण्यात यावी. पाणी वापर संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी विविध शिफारशीही सुचवण्यात आल्या आहेत.

या अभ्यासात असे निदर्शनास आले की, पाणी वापर संस्थांच्या निर्मिती प्रक्रियेतील अनेक त्रुटींमुळे या संस्थांची सुरुवातच डळमळीत अशी झाली आहे. यामध्ये पाणी वापर संस्थांची स्थापना, नोंदणी, जलसंपदा विभागासोबत करार, संयुक्त पाहणी आणि सिंचन यंत्रणांचे हस्तांतरण अशा प्रक्रियांचा समावेश होतो. सर्वेक्षणातील बहुतेक (६५%) संस्थांना कसलेही प्रशिक्षण मिळालेले नाही. आणि ज्यांचे असे काही प्रशिक्षण झाले त्यातल्या ६०% संस्थांना केवळ एकदाच प्रशिक्षण मिळाल्याचे दिसते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, जलसंपदा विभागातील कर्मचाऱ्यांनासुद्धा सहभागी सिंचन व्यवस्थेचे पुरेसे प्रशिक्षण दिलेले नाही.

पाणी वापर संस्थांच्या कामात महिलांचा सहभाग नगण्य
महिला शेतीकामात थेट सहभागी असतात पण, पाणी वापर संस्थांच्या कामकाजात मात्र त्यांचा सहभाग नगण्य असल्याचे दिसते. सिंचन अधिनियम, २००५ अंतर्गत स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांपैकी अंदाजे ७% संस्थांमध्ये व्यवस्थापन समितीत महिलांचे प्रतिनिधित्व शून्य होते. ४३% संस्थांमध्ये महिलांचे अपेक्षित प्रतिनिधित्व नव्हते कारण कायद्यामध्ये असलेला ३३% आरक्षणाचा नियम पाळण्यात आला नव्हता. हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या सुमारे ६०% संस्थांमध्ये आतापर्यंत निवडणूक किंवा नेमणूक झालेली एकही महिला अध्यक्ष नव्हती. सिंचन अधिनियम, २००५ मध्ये व्यवस्थापन समितीच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळातील दोन वर्षे महिला अध्यक्षांसाठी राखीव आहेत.