आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करापंचशीलनगर, चाळीसगाव येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांसंदर्भात जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यातील निर्देशानुसार सुनावणी घेण्याचे व जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शिफारस केलेले प्रलंबित प्रकरण, ठराव निकाली काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी विभागीय आयुक्तांना देत ही याचिका निकाली काढली.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेतील आदेशानुसार वर्षअखेर राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खटल्यातील निर्देशानुसार नियमानुकूलन वगळता कोणतेही अतिक्रमण नावावर न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संदीप सरोदे, अनिल आव्हाड, अनिकेत पोळ, भाऊसाहेब पवार, भागवत खरात, रवींद्र कदम यांनी महसूल विभाग व चाळीसगाव नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या नोटिशीनंतर औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते हे अनुसूचित जातीतील असून अनेक वर्षांपासून राहत आहेत. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी महसूल विभागाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिफारस केलेले प्रलंबित प्रकरण जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यातील निर्देशानुसार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त नाशिक यांना औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी ॲड. विनोद पाटील व ॲड.राहुल सावळे यांना चाळीसगाव न्यायालयातील ॲड. आकाश पोळ यांनी सहकार्य केले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.