कोळशाची टंचाई कायम:ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी फोडले आपल्याच सरकारवर खापर, ग्रामविकास, नगरविकास खात्यांकडील ९ हजार कोटी थकबाकीमुळे भारनियमन

महावितरण वीज खरेदी करून ग्राहकांच्या घर, उद्योग, कार्यालय आदीपर्यंत पोहोचवते. पण वापरलेल्या विजेचे बिल वेळेत भरले जात नाही. इतर ग्राहकांप्रमाणेच राज्य सरकारमधील ग्रामविकास व नगरविकास खात्याकडेही ९ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. कोळसा टंचाईही कायम आहे. या कारणांमुळे भारनियमनाचे संकट आले आहे. ग्राहकांनी थकबाकीची रक्कम भरली तर भारनियमन टाळता येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यात वीज प्रकल्पाची क्षमता ९३०० मेगावॅट आहे. त्यातून सध्या ६५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. कोळशाच्या तुटवड्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत. कोळसा मिळाला तरी रेल्वेचे रॅक उपलब्ध होत नाहीत. ओपन अॅक्सेसमधूनही वीज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. सुमारे जूनपर्यंत हे संकट राहील, असेही राऊत म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून कोळशाचे व्यवस्थापन चुकले. जेव्हा कोळसा उपलब्ध होतो तेव्हा रॅक मिळत नाही व जेव्हा रॅक असतात तेव्हा कोळसा मिळत नाही. महाराष्ट्रातील विजेची मागणी २९ हजार मेगावॅटपर्यंत गेली आहे. ३ हजार मेगावॅटपर्यंत तुटवडा येतोय. गुजरात, आंध्रमध्येही भारनियमन आहे. गुजरातमध्ये एक दिवस उद्योग बंद ठेवावे लागतात. लोड कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण कर्ज घेऊन वीज देणे किती दिवस चालणार? त्यामुळे ग्राहकांनी वीज बिल थकबाकी भरायला हवी. ग्रामविकास व नगरविकास विभागानेही पुढाकार घ्यावा, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. पैसे आले तर दर्जेदार कोळसा घेऊन पुरेशी वीजनिर्मिती शक्य आहे, असे डॉ. राऊत म्हणाले.

शेतकऱ्यांना फुकटात वीज नाहीच : ऊर्जामंत्री
शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी औरंगाबादेत बोलताना महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली पाहिजे, अशी मागणी केली. त्याबाबत पत्रकारांनी राऊत यांना विचारले असता त्यांनी ‘फुकटात वीज मिळणार नाही,’ असा पुनरुच्चार केला. तेलगंण, आंध्र, तामिळनाडूमध्ये मोफत विजेसाठी बजेटमध्ये तरतूद आहे. आपल्या राज्याला हे झेपणारे नाही. थकबाकी वाढली तर केंद्र मदत करणार नाही. राज्यात ४४ लाख ६७ हजार ग्राहक शेतकरी आहेत. आपण ५० टक्के वीज बिल माफ केले, त्या वेळी फक्त ४ लाख ६८ हजार जणांनीच त्याचा लाभ घेतला, याकडेही ऊर्जामंत्र्यांनी लक्ष वेधले.