वीज दरवाढीच्या विरोधात उद्योजक आक्रमक:37 टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावाची केली होळी; दरवाढ रद्द करण्याची मागणी

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज दर जास्त आहेत. त्यात महावितरणने आणखी वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे ती न परवडणारी आहे. याच्या निषेधार्थ उद्योजकांनी मंगळवारी एकत्रित येऊन वाळूज येथील मासिआच्या प्रांगणात वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाची होळी करून लक्ष वेधी आंदोलन केले. तसेच सरकार व वीज नियामक आयोगाने दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी सर्वानुमते मागणी केली.

तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने 37 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. याचा सर्व भार राज्यातील 3.92 कोटी वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. कृषी, उद्योग, व्यवसाय आदी ग्राहकांना वीज दर परवडणार नाहीत. त्यामुळे परराज्यात उद्योग जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याकडे सरकारने व वीज नियामक आयोगाने अतिशय गांभीर्याने बघावे व दरवाढीचा प्रस्ताव त्वरीत रद्द करावा, यासाठी मसिआ, ऊर्जा मंच, सिएमआयए, लघु उद्योग भारती व टीम ऑफ असोसिएशन च्या सर्व संघटने तर्फे महावितरण कंपनीने केलेल्या प्रस्तावित प्रचंड वीज दर वाढीच्या विरोधात 1 मार्च रोजी वीजदरवाढ प्रस्तावाचे होळी करून आंदोलन केले. अध्यक्ष किरण जगताप, ऊर्जा मंच अध्यक्ष हेमंत कापडिया, रवींद्र वैद्य, मिलिंद थोरात यांच्या उपस्थित मोठ्या संख्येने उद्योजकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

2.55 रु प्रतियुनिट दरवाढीचा प्रस्ताव

वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्य स्तरीय समिति (ECIOCC) यांच्या कडून प्राप्त झालेल्या माहितीप्रमाणे महावितरण कंपनीने 67,644 कोटी रुपये तुटीच्या भरपाईसाठी सरासरी 37% म्हणजे सरासरी 2.55 रु. प्रति युनिट याप्रमाणे प्रचंड अतिरेकी दरवाढ मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

दरवाढी विरोधात आक्रोश

ही दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून विविध औद्योगिक, शेतकरी व ग्राहक संघटना व वीज ग्राहक यांच्याकडून आयोगाकडे 15 फेब्रुवारी पर्यंत हजारोंच्या संख्येने सूचना व हरकती दाखल करण्यात आल्या. 5 ते 25 फेब्रुवारी या कालावधीत पत्रकार परिषदा, सभा, मेळावे, बैठका, बोर्डस, बॅनर्स, हँडबिल्स, फेसबुक, यू ट्यूब, ट्विटर इ सर्व समाज माध्यमे याद्वारे प्रचार व प्रसार करण्यात आला.

वीज दरवाढ कमी करा

मसिआचे अध्यक्ष किरण जगताप म्हणाले की, आम्ही संघटनेच्या सर्व उद्योजक सदस्यांना या वीजदरवाढीच्या विरोधात संबंधित कार्यालयाला आयोगाच्या वेबसाईटवर ई-पब्लिक कन्सल्टेशन लिंकवर नोंद करून पीडीएफ अपलोड करून हरकती नोंदवलेल्या. प्रस्तावित केलेली अवाजवी वीजदरवाढ उद्योजकाला कदापि परवडणारी नाही. महावितरणने योग्य नियोजन केल्यास प्रस्तावित वीजदरवाढ करायची गरज भासणार नाही असे सांगून उलट वीज दर वाढ कमी करता येईल असे मत व्यक्त केले.