दिव्य मराठी मुलाखत:विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी समान संधी केंद्राची उभारणी

शिक्षण हेच सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम असल्याचे अधोरेखित करून वंचित घटकांतील युवा व विद्यार्थ्यांसाठी समाजकल्याण विभाग प्रयत्नशील असल्याचे मत विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मांडले. या भूमिकेतून समान संधी केंद्रांची संकल्पना सुरू केल्याचे ते म्हणाले. दिव्य मराठीशी त्यांनी साधलेला हा संवाद.

प्रश्न : “समान संधी केंद्र” म्हणजे नेमके काय व त्याचा विद्यार्थ्यांसाठी काय फायदा?
डॉ. नारनवरे : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासनातर्फे अनेक शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, उद्योजकता व्यवसाय व रोजगारनिर्मिती, आर्थिक साक्षरता सामाजिक न्यायासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी ही केंद्रे स्थापन केली आहेत. राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयात किमान एक प्राध्यापक व सहायक आणि विद्यार्थ्यांच्या सहयोगातून ही उभी केली. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकास व व्यवसाय रोजगार निर्मितीच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात हा याचा उद्देश आहे.

प्रश्न : शासकीय वसतिगृहांबाबत विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यावर काय उपाययोजना करत आहात?
डॉ. नारनवरे : मला याची कल्पना आहे. त्यासाठी मी स्वत: वसतिगृहात रात्रभर मुक्काम करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहे. त्यातूनच “सवांद” कार्यक्रम हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला. या मुक्कामात विद्यार्थी अनेक प्रश्न मांडतात. त्याच ठिकाणी ते सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

प्रश्न : विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवणुकीसाठी काय वेगळी पावले उचलली जात आहेत?
डॉ. नारनवरे : शासकीय वसतिगृह व शासकिय निवासी शाळांमध्ये आमच्या विभागाचे अधिकारी सातत्याने संवाद साधत आहेत. गृहपाल व मुख्याध्यापकांसाठी “घरवापसी” उपक्रम सुरू केला आहे. गेल्या वर्षभरात ६ ते १६ एप्रिल २०२२ या काळात समाजिक समता, १७ सप्टेबर ते २ ऑक्टोबर २०२२ राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा, २६ नोव्हेंबर ते ६ डिसेंबर या काळात समता पर्व अभियान राबवले आहे. याद्वारे शासनाच्या योजना विद्यार्थी व युवकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

प्रश्न : विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या शैक्षणिक योजना कोणत्या?
डॉ. नारनवरे : सर्व शिष्यवृत्त्या, देशांतर्गत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती, एससीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी योजना, आश्रमशाळा, शासकीय निवासी शाळा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, शासकीय वसतिगृहे या योजना आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयातील समान संधी केंद्रात या सर्व योजनांची माहिती देण्याची व्यवस्था केली. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना समाजकल्याणच्या कार्यालयापर्यंत येण्याची गरज नाही.

प्रश्न : जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत कोणत्या उपाययोजना करीत आहात?
डॉ. नारनवरे : आतापर्यंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यात जात पडताळणीच्या प्रस्तावांना होणारा विलंब हा मोठा अडसर होता. आता तो दूर केला आहे. महाविद्यालयाच्या माध्यमातून स्वीकारण्याचे निर्देश सर्व समित्यांना दिले. मंडणगड पॅटर्ननुसार संबंधित महाविद्यालयांमार्फत जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.