आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरखडा पूर्ण:वर्षानंतरही डीपी प्लॅनचे काम पुढे जाईना

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहराचा डीपी प्लॅन करण्याचे काम सुरू झाले की त्याची चर्चा होणारच. आतापर्यंत या युनिटचे अधिकारी सहा महिन्यांत हा आरखडा पूर्ण होईल, असे सांगत होते. मात्र, आता वर्ष उलटले तरी डीपी प्लॅनचे काम पुढे सरकेना. विशेष म्हणजे या युनिटला सर्व कागदपत्रे आणि इतर सुविधा मनपाने दिल्या आहेत. तरी देखील डीपी प्लॅनचे काम पुढे सरकलेले नाही. अस्तित्वातील जमीन वापर नकाशा (ईएलयू) काही महिन्यांपूर्वीच प्रसिद्ध होणे गरजेचे होते. पण, तो नकाशा अद्याप प्रसिद्ध झाला नाही. त्यामुळे डीपी युनिटचे काम संशयाच्या फेऱ्यात सापडले.

गेल्या काही वर्षांपासून औरंगाबाद शहराचा विकास आराखडा रखडला आहे. त्यामुळे शहराचे मोठे नुकसान होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ औरंगाबाद शहरासह विस्तारित औरंगाबाद शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत. त्यानुसार शासनाने दीड वर्षापूर्वी रजा खान यांच्या नेतृत्वाखाली डीपी युनिट औरंगाबादला पाठवले. या युनिटने काम सुरू केले. पण, कामाची गती सुरुवातीपासून धिमी राहिली. ईएलयू तयार करून तो मनपाला सादर केला जाईल, असे युनिटचे प्रमुख रजा खान यांनी सहा महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. अद्याप ईएलयू तयारच झाला नाही. डीपी युनिटकडून तयार केलेल्या विकास आराखड्यात वेळोवेळी बदल होतील किंवा शहर परिसरात नवीन ले-आऊट पाडले जातील. नवीन वसाहती निर्माण होतील. त्याची अद्ययावत माहिती ठेवण्यासाठी एका खासगी संस्थेची दहा वर्षांसाठी नियुक्ती करण्याचा निर्णय मनपाने घेतला. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियुक्तीच्या पत्रावर स्वाक्षरी करण्यास खान यांनी तयारी दर्शवली नाही, त्यामुळे संस्था नियुक्तीचे प्रकरण देखील थंड बस्त्यात पडले आहे.

महानगरपालिका राज्य शासनाकडे तक्रार करू शकते
विकास आराखड्याच्या रखडलेल्या कामाबद्दल मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आतापर्यंत ईएलयू नकाशा सादर होणे अपेक्षित होते, पण तो झाला नाही असे ते म्हणाले. डीपी युनिटचे काम धिम्या गतीने सुरू असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. डीपी युनिटची मनपा राज्य शासनाकडे तक्रार करू शकते का, असा प्रश्न पांडेय यांना विचारला असता, ते म्हणाले, महापालिका तक्रार करू शकते. येत्या काळात डीपी युनिटबद्दलच्या तक्रारीचे पत्र राज्य शासनाला जाऊ शकते, असे संकेत त्यांनी दिले. गेल्या वेळी तयार केलेला डीपी प्लॅन रद्द केला होता. त्यावेळी देखील रजा खान यांनी हे काम पाहिले होते.

बातम्या आणखी आहेत...