आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अडथळा:जिल्ह्यातही प्रधानमंत्री आवासची मंदगतीच, 49 % उद्दिष्ट बाकी

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाआवास योजनेंतर्गत पंतप्रधान, रमाई, शबरी आणि पारधी आवास योजनेंतर्गत गोरगरीब व बेघर नागरिकांना घरकुल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत जिल्ह्यात ५१ हजार ७५१ घरकुले देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी ३० हजार ४६६ जणांना (५८ टक्के) त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. एकूण चारपैकी तीन योजनांना बऱ्यापैकी गती असली तर प्रमुख प्रधानमंत्री योजना कासवगतीनेच चालत असल्याचे दिसते.

२०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक, जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. त्यानुसार लाभार्थींची पात्रता यादी निवडण्यात आली आहे. देशात चार कोटींवर कुटुंबीयांना राहण्यासाठी स्वत:चे घर नाही. त्या सर्वांना २०२२ मार्चपर्यंत हक्काचे घर देण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. त्याची औरंगाबाद जिल्ह्यात किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ५१ टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. शबरी ७९ टक्के, रमाई आणि पारधी आवास योजनेंतर्गत ७२ टक्के घरकुलांच्या उद्दिष्टाची परिपूर्तता झाली, अशी माहिती समोर आली.

एकूणात महाराष्ट्रातच प्रधानमंत्री आवास योजनेची गती कमी आहे. यातील औरंगाबादविषयी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांंनी तीन महिन्यांपूर्वी बैठकही घेतली. खासदार इम्तियाज जलील यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात फारसे सक्रिय नसल्याचे त्या बैठकीतून समोर आले होते.

राज्यातील राजकारणाचा गरिबांना फटका महाआवास योजनेचा आलेख योजना मंजुरी पूर्ण टक्के पंतप्रधान ३४१७२ १७५६५ ५१ रमाई १५२४२ ११०४७ ७२ शबरी २२८६ १८१७ ७९ पारधी ५१ ३७ ७२ एकूण ५१७५१ ३०४६६ ५१

चार योजना प्रभावी हव्यात ४२ टक्के लाभार्थी आजही घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना घरकुल तातडीने मिळावेत यासाठी प्रधानमंत्री, रमाई, शबरी आणि पारधी आवास अशा चारही योजना प्रभावीपणे राबवणे नितांत गरजेचे आहे. विशेषत प्रधानमंत्री याेजनेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून स्पष्ट हाेते.

ग्रामीणसाठी दीड, शहरीसाठी अडीच लाखांचे अनुदान घरकुलासाठी ग्रामीण भागातील प्रती लाभार्थी, बांधकाम खर्च १.२० लाख रुपये, मजुरी १८ हजार, शौचालय १२ हजार असे एकूण १.५० लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. शहरातील लाभार्थींना अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

बातम्या आणखी आहेत...