आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य मागासवर्ग आयोगाला देणार पुरावे:मराठवाड्यातील आरक्षणासंदर्भातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत निर्णय

औरंगाबाद25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ​​

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठवाड्यातील मराठा आरक्षण संदर्भात 12 सप्टेंबर रोजी पुणे येथे बाजू मांडण्यासाठी निमंत्रित केलेले आहे. मराठवाड्यातील मराठा कुणबी असल्याचे पुरावे सादर करण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने एकमताने मंजूर करण्यात आला.

आयोगासमोर ठोस पुरावे सादर करण्यासाठी सर्व मराठा संघटना व मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. बैठकीत सर्वांनी काही सूचना केल्या आहेत. आयोगासमोर बाजू मांडण्यासाठी, प्रमुख मुद्दे काढण्यात आले. त्यात मराठवाडा हा आंध्र प्रदेशचा भाग होता, त्यावेळेस मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश होता. आजही आंध्र प्रदेशमध्ये मराठा समाज ओबीसीत आहे. 1 मे 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र झाला असताना मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात समावेश झालेला असून 2022 पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केलेला नाही.

मराठवाड्यातील मराठा समाज ओबीसी समावेशाची मागणी करत नसून आमच्या हक्काचा आरक्षण द्या अशी आमची मागणी आहे.यात विशेष भाग म्हणजे आंध्रप्रदेश मधून मराठवाडा ज्यावेळेस महाराष्ट्रात समावेश झाला त्यावेळेस एस. सी. /एस.टी./ओ.बी.सी.हा वर्ग ही महाराष्ट्रात समावेश झालेला असताना त्यांना त्या प्रवर्गात समावेश केलेला आहे. फक्त मराठा समाजाला महाराष्ट्र शासनाने डावलेले आहे .एक विशेष गोष्ट म्हणजे मराठवाडा महाराष्ट्रात समावेश झालेला नसता तर आज मराठवाडा आंध्र प्रदेशमध्ये असता व आम्हाला ओबीसी समाज करून आरक्षण मिळालेले असते. असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुणे येथे राज्य मागासवर्ग आयोग समोर मांडण्याचे सर्वानुमते निश्चित केले. तसेच मराठा समाजबांधवांकडे काही माहिती असल्यास ती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन किशोर चव्हाण यांनी केले आहे.

द्वेषापोटी मराठा समाजावर अन्याय

मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या नोंदी स्वातंञ्यापूर्वी "कुणबी" म्हणूनच होत्या. नंतरच्या काळात राजकीय द्वेषापोटी त्या बदलल्या गेल्या. त्यामूळेच मराठावाड्यातील मराठ्यांचा हक्क 1960 पासून अनैसर्गिक पद्धतीने इथल्या व्यवस्थेने नाकारलेला आहे. 12 सप्टेंबर रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने बाजू मांडण्यासाठी किशोर चव्हाण यांना बोलावून घेतले आहे. त्या अनुषंगाने मराठा क्रांती मोर्चाने बैठकीचे आयोजन केले होते. "Gazetteer of the Nizam's Dominions" या राज्य शासनाने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथात तत्कालीन गावनिहाय व जातनिहाय जनगणने नुसार मराठा या जातीचा कुठेही उल्लेख नाही.तर मराठा ऐवजी "कुणबी" असेच उल्लेख गावो-गावी आहेत. अशी मांडणी धनंजय पाटील यांनी पुराव्यासह केली.

मराठा आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र दाते,विनोद पाटील,अभिजीत देशमुख, सुरेश वाकडे, प्रशांत इंगळे, विजय काकडे ,रेखा वहाटूळे,रविंद्र काळे, डॉ.अमर देशमुख जीवन देशमुख ,गणेश उगले पाटील,अशोक मोरे पाटील,सुवर्णा मोहिते,मनिषा मराठे यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...