आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराआर्थिक दुर्बलांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्याचे मराठा क्रांती मोर्चा आणि विविध मराठा सामाजिक संस्थेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र मराठा समाजाला स्वतंत्र किंवा ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र, संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासह अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असताना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविषयी एवढी तत्परता कशासाठी दाखवली? मराठा आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक निकषावर आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही मार्गाने आरक्षण मिळू शकत नाही. मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातून स्वतंत्र आरक्षण देता येते. ५० टक्के मर्यादेचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. परशुराम सेवा संघाने पेढे वाटून या निर्णयाचे स्वागत केले. या वेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मुळे, जिल्हाध्यक्ष वसंत किनगावकर, युवा संघटक केदार पाटील, शहराध्यक्ष साकेत खोचे, व्यावसायिक आघाडी जिल्हाध्यक्ष विकास गोरवाडकर आदी उपस्थित होते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.