आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भरतीत आरक्षण:स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात माजी सैनिक रोजगाराच्या दृष्टीने दुर्लक्षित

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात शिपाई, पहारेकरी, वाहनचालक आणि तत्सम जागांचे शासनाने कंत्राटीकरण केले आहे. राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या धोरणामुळे सर्वाधिक फटका माजी सैनिकांना बसत आहे. माजी सैनिकांसाठी १०० टक्के आरक्षित असलेली पदे व्यपगत होत आहेत. यासंबंधीची प्रचिती सैनिक कल्याण विभाग आणि सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेतील व्यपगत झालेल्या पदांच्या माध्यमातून आली आहे. याशिवाय उच्चशिक्षित माजी सैनिकांना वर्ग १ आणि २ या पदांसाठी आरक्षण नसल्याने मोठी अडचण झाली आहे. देशातील ९ राज्यांनी असे आरक्षण दिले असून पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राने मात्र यासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे अमृतमहोत्सवी वर्षात माजी सैनिक दुर्लक्षित हाेत असल्याचे बाेलले जात आहे. यासाठी शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटना पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमाेर गाऱ्हाणे मांडणार आहेत.

राज्य शासनाने अमृतमहोत्सवी वर्षात राज्यात ७५ हजार जागा सरळ सेवा कोट्यातून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने गट क आणि ड मधील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यात वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी आदींसह अनेक पदांचा समावेश आहे. सैनिकांची निवृत्ती ३५ ते ४० या वयात होते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळेल ती नोकरी पदरात पाडून घेण्यात त्यांचा प्रयत्न असतो. आता क आणि ड वर्गाच्या जागाही कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जात असल्याने येथे निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांची अडचण झाली. राज्यात ७५ हजार रोजगार निर्माण करत असल्याने यात १५ टक्के आरक्षणाच्या नियमाने ११,२५० जागा वाट्याला येणे अपेक्षित आहे. परंतु, कंत्राटी धोरण आणि राज्याच्या दुर्लक्षामुळे आरक्षणावर पाणी फिरणार आहे.

शंभर टक्के विभागातील पदे व्यपगत सैनिक कल्याण विभाग पुणे येथे असून प्रत्येक जिल्ह्यात विभाग आहे. यात सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांना रोजगार दिला जातो. केवळ १०० टक्के सैनिकांची भरती विविध पदांवर केली जाते. राज्यभर सैनिक कल्याण विभागातील विविध १२५ पदे वर्षभरात व्यपगत झाली. यात शिपाई ४९, पहारेकरी २३, वाहनचालक ३२ आणि इतर २१ पदे व्यपगत झाली. औरंगाबाद येथील सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेतील शिपाई २, पहारेकरी २, वाहनचालक १ स्वयंपाकी २, इतर ७ अशी पदे व्यपगत झाली. जेव्हा १०० टक्के माजी सैनिकांची पदे असलेल्या शासकीय कार्यालयातील पदे व्यपगत झाली तर इतर कार्यालयात १५ टक्के आरक्षण कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केवळ पोलिस भरतीत माजी सैनिकांना १५ टक्के आरक्षण मिळत आहे. प्रतिवर्षी राज्यात ६ हजार माजी सैनिक निवृत्त होतात.

बातम्या आणखी आहेत...