पेपरफुटीचे रॅकेट पूर्वीपासूनच:एजंट म्हणतात... 3 ते 15 लाख रु. मोजा, पोलिस भरती सोडून सर्व परीक्षांचे सेटिंग

गेल्या सात दिवसांत आरोग्य विभागासह म्हाडातील नाेकरभरतीची प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. या घोटाळ्यात आतापर्यंत औरंगाबादमधील जवळपास पाच जणांचा सहभाग स्पष्ट झाला आहे. विशेष म्हणजे यापैकी तीन जण खासगी क्लासेसचालक असल्याचे समोर आल्यानंतर शिक्षण क्षेत्राला धक्काच बसला. या आराेपींनी शहरात आपल्या क्लासेसची आलिशान कार्यालये थाटली. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड दाखवत, खोटा प्रचार करत विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले. याला भुललेल्या विद्यार्थ्यांकडून लाखाे रुपये घेत थेट नाेकरभरतीची प्रश्नपत्रिकाच उपलब्ध करून देण्याचा गाेरखधंदा अशा क्लासेसचालकांनी सुरू केला. सध्या दाेनच क्लासेसची नावे समाेर आली असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून असे ‘उद्याेग’ करणारे अनेक क्लासेसचालक शहरात सक्रिय असल्याची माहिती ‘दिव्य मराठी’च्या हाती लागली.

दरम्यान, पाच वर्षांपूर्वीच तत्कालीन सरकारने तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरती प्रक्रिया राबवण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना द्यायला सुरुवात केली, इथूनच अशा भ्रष्ट कारभाराला वाट मिळाल्याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ञांनी दिली.

म्हाडा नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्याचे काम ज्या जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीला देण्यात आले हाेते त्याचाच संचालक डॉ. प्रीतीश देशमुख हा पेपर फाेडण्याचा सूत्रधार असल्याचे उघड झाल्याने तज्ज्ञांच्या या मताला पुष्टीच मिळते. औरंगाबादच्या संतोष लक्ष्मण हरकळ याच्या मदतीने हा गैरप्रकार केला जात हाेता. शहरातील गणितज्ञ व द टार्गेट अकॅडमीचा अजय नंदू चव्हाण व सक्षम अकॅडमीचा संचालक कृष्णा शिवाजी जाधव, अंकित संतोष चनखोरे यांचाही रॅकेटमध्ये सहभाग असल्याचे समोर आले आणि औरंगाबादच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र व खासगी क्लासेस क्षेत्राला धक्का बसला.

यंत्रणेवरचा विश्वास उडतोय
स्पर्धा परीक्षांत वारंवार नापास झालेल्या अनेकांनी क्लासेस सुरू केले. ते प्राध्यापक नव्हे प्रशिक्षक असतात. दर्जेदार शिक्षणाची, मूल्यांची जपणूक त्यांच्याकडून शक्यच नाही. अशा मंडळींमुळे शहराचे नाव खराब झाले. प्रामाणिक मुले आत्मविश्वास गमावत आहेत. त्यांचा यंत्रणेवरचा विश्वास उडणे धोकादायक आहे. - नितीन महाले, कोकिळा एज्युकेशन.

गैरमार्गावर लवकर विश्वास
ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थ्यांचा गुणवत्तेपेक्षा गैरमार्गावर अधिक विश्वास लवकर बसतो. कारण त्यांच्या काही मित्रांनी अशाच मार्गाने सरकारी नोकरी मिळवलेली असते. हा प्रकार थांबवण्यासाठी तृतीय, चतुर्थ श्रेणीची भरतीही एमपीएससीकडे (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) द्यावी. - डॉ. अनिल पाटील, सिव्हिल क्लासेस.

खासगी कंपन्यांकडे काम साेपवल्याने भ्रष्टाचाराचे कुरण
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, राज्यात तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या सरळसेवा भरतीच्या परीक्षांचे कंत्राट देण्याची खरी सुरुवात २०१६ मध्ये झाली. महाआयटी नावाने स्वतंत्र संस्था स्थापन करून त्यावर तीन प्रशासकीय तर इतर सर्व अप्रशासकीय संचालक नेमण्याचे ठरवले गेले.

स्पर्धा परीक्षेचे हब की ‘टोळी’चे आश्रयस्थान
महाराष्ट्रात पुण्यानंतर औरंगाबाद स्पर्धा परीक्षेचे हब मानले जाते. पण अलीकडील घडामोडी पाहता हे शहर ‘हब’ आहे की प्रश्नपत्रिका फोडून, बनावट उमेदवार पुढे करून लाखोंची कमाई करणाऱ्या टोळीचे ‘आश्रयस्थान’, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील नामवंतांना पडला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार...
- शहरात राज्य सेवा परीक्षेशी संबंधित ३५ नामांकित तर ४५ छोटे क्लासेस आहेत.
- कोरोना संकटामुळे लाॅकडाऊनच्या काळात त्यापैकी जवळपास २० क्लासेस बंद पडले.
- सरळसेवा भरती प्रक्रियेची तयारी करणारे सुमारे २५ हजार विद्यार्थी शहरात आहेत. एमपीएससीवाले १५ ते २० हजार आहेत. यातील बहुतांश जण एखादे वर्ष औरंगाबादेत काढून नंतर पुण्याला जातात.

नापासांचे क्लास हे सर्वात घातक
- राज्य सेवा परीक्षेत नापास झालेल्यांनी क्लास सुरू करण्याचा ट्रेंड सुरू झाला आहे. तोच घातक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारी नोकरीतून निवृत्ती घेणाऱ्या किंवा सखोल शिक्षण घेतलेल्या क्लासचालकांची संख्या शहरात तुलनेने खूपच कमी आहे.
- आपल्याला सरकारी नोकरीत यश मिळाले नाही; पण आपले विद्यार्थी गैरमार्गाने का होईना अधिकारी, कर्मचारी झाले पाहिजेत, अशी या चालकांची ईर्षाअसते. शिवाय बक्कळ कमाईही करण्याची हाव असते. त्याला ग्रामीण विद्यार्थी बळी पडतात.

बड्या माशांना राजकीय पाठबळ
शहरातील काेचिंग क्लासेस वर्तुळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पैसे घेऊन सरकारी नोकरीला लावणाऱ्या रॅकेटमध्ये अनेक बडे मासेही आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय आल्याने पाेलिसांनी तिकडे लक्ष केंद्रित केले हाेते, पण या चाणाक्ष लाेकांनी पैशाच्या जाेरावर राजकारणात प्रवेश करून स्वतंत्र नेटवर्क तयार केले. विद्यार्थ्यांचे लाखो रुपये लाटले. पण राजकीय प्रभावामुळे कोणी तक्रार करत नाही.
- २०२० मध्ये महाआयटीने तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या निवडीसाठी खासगी कंपन्यांची निवड केली आणि तेथेच सरकारी नोकरीची परीक्षा व भरती प्रक्रिया भ्रष्टाचाराने बरबटण्यास सुरुवात झाली. ३ ते १५ लाख रुपये मोजा. पोलिस भरती सोडून काहीही सांगा. हमखास सेटिंग करून देतो, असे सांगणारे एजंट औरंगाबाद व मराठवाड्यात आहेत.

- सध्या राज्यात वेगवेगळ्या विभाग सुरू असलेल्या वर्ग क व ड कर्मचारी भरतीसाठी
सरकारने मेसर्स अॅप्टेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट या कंपन्यांची निवड केली होती. त्यातील अॅप्टेक कंपनी ब्लॅकलिस्टमध्ये असल्याचे समोर आले.
- एमआयडीसीतील कर्मचारी भरतीसाठीही काही महिन्यांपूर्वी परीक्षा घेण्यात आली. त्याचे कंत्राट मेसर्स अ‍ॅप्टेक लिमिटेड कंपनीला देण्यात आले हाेते. धक्कादायक म्हणजे, दिल्ली व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे. तरीही राज्य सरकारने तिची निवड केली. त्यामुळे या परीक्षेच्या निकालावर स्थगिती आलेली आहे.