महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या लढ्याला यश:मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ‘फॅमिली पेन्शन व ग्रॅच्युइटी’

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांना लवकरच ‘मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी फॅमिली पेन्शन व ग्रॅच्युइटी’ लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय काढून फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे लाभ पूर्वीप्रमाणेच मिळणार असल्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेकडून राज्यभरात पेढे वाटून व फटाके फोडून स्वागत करण्यात येत आहे.

२००५ पासून सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना शासनातर्फे कोणतीही पेन्शन, ग्रॅच्युइटीचे लाभ मिळत नव्हते. त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची वाताहत होत असत. हीच बाब २०१५ पासून सातत्याने संघटनेच्या माध्यमातून राज्याध्यक्ष जितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले व पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. डिसेंबर २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात दीड लाख कर्मचाऱ्यांची ‘पेन्शन संकल्प यात्रा’ नागपुरात धडकली होती.

त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फॅमिली पेन्शन व ग्रॅच्युइटी तत्काळ प्रदान करणार असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले होते. यासाठी संघटनेतर्फे राज्यभरातील २० हजार पेक्षा अधिक पदाधिकारी व सदस्यांनी एकाचवेळी मुंडण आंदोलन केले होते. घंटानाद, जलसमर्पण आदी आंदोलने केली होती. त्याचेच यश सदरील शासन निर्णय आहे. शासनाने लवकर सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी गोविंद उगले यांनी केली आहे.