राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जूनपर्यंत खरेदी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासन व राज्याच्या पणन विभागास दिले आहेत. शासनाच्या कापूस खरेदी प्रणालीबाबत तक्रार असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबारासह सरळ खंडपीठात दाद मागावी, अशी मुभा न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिली आहे. अशा शेतकऱ्यांची नावे गुप्त ठेवली जातील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापारी व एजंटवर शासनाने कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.

परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस कृषी उत्पन्न बाजार समितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांनी दिले होते. शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विशांत कदम यांच्या वतीने याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांना घरातून बाहेर पडणे शक्य झाले नाही. ऑनलाइन नावनोंदणीच्या प्रणालीबाबत माहिती नसल्याने संबंधितांना ऑनलाइन नोंदणी शक्य झाली नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.

न्या. टी.व्ही. नलावडे व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी निरीक्षण नोंदवताना शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करताना अनागोंदी होऊ नये यासाठी काळजी घ्यावी, अशा सूचना राज्य शासन व पणन मंडळास केल्या. शेतकऱ्यांचा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त कापूस अजून फेडरेशनमध्ये गेला नाही. शेतकऱ्यांना त्यांची कापूस खरेदीची जी पद्धत पणन मंडळाकडून अवलंबली जात आहे त्याबद्दल काही तक्रार असेल तर त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. खंडपीठाने सरकारी वकिलांना आदेश दिले आहेत की, कापूस खरेदीसंदर्भात जी पद्धत अवलंबली जात आहे त्याची माहिती जमा करावी. शासनाकडे कापूस खरेदीसंदर्भात किती तक्रारी आल्या आहेत, कापूस खरेदीसाठी किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, प्रत्येक खरेदी केंद्राची क्षमता किती आहे, विक्रीसाठी आणलेल्या कापसासाठी खरेदी केंद्रावर काय काळजी घेतली जात आहे.

यासंबंधी सर्व माहिती खंडपीठात राज्य शासनाने सादर करावी. अनेक व्यापारी व एजंट शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करतात. शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे कापूस विक्रीस आणला की, ग्रेडर त्यास हेतुपुरस्सर कमी ग्रेडचा दाखवतो. नंतर तोच कापूस एजंट अथवा व्यापारी कमी किमतीत खरेदी करून बाजार समितीमध्ये उच्च ग्रेडने विक्री करतात.

शासनाकडे कापूस साठवणुकीची व्यवस्था आहे काय ?

अनेक व्यापारी व एजंट शंभर क्विंटल कापूस विक्रीसाठी आणतात व पणन मंडळही त्यांच्याकडून खरेदी करते. एक एकरात साधारण किती क्विंटल कापूस पिकतो या निकषाप्रमाणे खरेदी केली जावी. एक एकर शेतीचे क्षेत्र असलेला आपणास शेतकरी सांगून शंभर क्विंटल कापूस विक्रीस आणत असेल तर त्याचा कापूस कसा स्वीकारला जातो, याबद्दल चिंताही व्यक्त केली. पावसाळा सुरू झाला असून शासनाकडे कापूस साठवणुकीची पुरेपूर व्यवस्था आहे काय, अशी खंडपीठाने विचारणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. विशांत कदम व अॅड सुजित देशमुख यांनी बाजू मांडली व पुढील सुनावणी १२ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.

शासनाने कापसाचे पंचनामे करावेत : हरिभाऊ बागडे

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीची मुदत वाढवण्याची मागणी सर्वप्रथम विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आ. हरिभाऊ बागडे यांनी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. खंडपीठाच्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने शिल्लक कापसाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. कापूस शिल्लक राहत असेल तर त्याचे पंचनामे करावेत. क्विंटलमागे २ हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकून द्यावे. पुढील वर्षी जी आधारभूत किंमत ठरेल त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना रक्कम द्यावी, अशी मागणी आ. बागडे यांनी खंडपीठाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केली आहे.

0