आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कापूस खरेदी:शेतकऱ्यांचा शिल्लक कापूस सप्टेंबरपर्यंत खरेदी करणार,  कापूस पणन महासंघाचे उच्च न्यायालयात निवेदन

औरंगाबादएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दहा शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रारी खंडपीठाकडे दाखल केल्या आहेत.

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस सप्टेंबरपर्यंत खरेदी केला जाणार असल्याचे निवेदन कापूस पणन महासंघाच्या वतीने खंडपीठात करण्यात आले. खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. जी. अवचट यांनी यासंबंधी वर्तमानपत्रात जाहिरात द्यावी, असे निर्देश दिले. कापूस शिल्लक असलेल्या जिल्ह्यात तत्काळ खरेदी केंद्र सुरू करा, असेही खंडपीठाने सांगितले. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे. शासनाच्या कापूस खरेदी प्रणालीबाबत तक्रार असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबारासह सरळ खंडपीठात दाद मागण्याची मुभा न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीत दिली होती.

त्यानुसार दहा शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रारी खंडपीठाकडे दाखल केल्या आहेत. परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस कृषी उत्पन्न बाजार सामितींनी खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांनी दिले होते. अशा शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. शुक्रवारी (१९ जून) झालेल्या सुनावणीत २१ जिल्ह्यांमध्ये किती कापूस शिल्लक असल्याची विचारणा खंडपीठाने केली. दोन लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी केली असून त्यांचा कापूस खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. २१ पैकी ११ जिल्ह्यात तीन हजार शेतकरी कापूस खरेदी करण्यापासून शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काले पाटील यांनी काम पाहिले. पणन महासंघाच्या वतीने अॅड. शिवाजी शेळके यांनी बाजू मांडली. शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. विशांत कदम व अॅड. सुजीत देशमुख यांनी बाजू मांडली.

बातम्या आणखी आहेत...