आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:खते, बियाणे सात वर्षांत दुप्पट महागले, भरपाईचा दर एक रुपयाही वाढला नाही

प्रवीण ब्रह्मपूरकर | औरंगाबाद9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलातर्फे (एनडीआरएफ) भरपाई दिली जाते. या भरपाईचा एकरी - हेक्टरी दर २०२० मध्ये वाढवला जावा, असे २०१५ मध्ये मंजूर अध्यादेशात म्हटले होते. पण केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सात वर्षांत खते, बियाणे, औषधींवरील खर्च दुप्पट झाला. पण भरपाईचा दर एक रुपयानेही वाढला नाही.

२०१५ मध्ये एनडीआरएफचे निकष निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार कोरडवाहूसाठी ६,८००, फळपिके १३,५०० आणि बागायतीसाठी १८,००० रुपये प्रतिहेक्टरी इतकी मदत (भरपाई) निश्चित करण्यात आली होती. २०२० पर्यंतच हे निकष असतील असे अध्यादेशात नमूद असताना केंद्राने काही हालचाल केली नाही. राज्य सरकारांनीही काही केलेले नाही. २०२२ मध्ये आतापर्यंत महाराष्ट्रात दहा लाख हेक्टरचे नुकसान झाले. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्येही अतिवृष्टीचा इशारा असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या मदतीची अपेक्षा आहे. ३१ जुलैला औरंगाबादेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारले असता एनडीआरएफचे दर बदलण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी ठोस भूमिका घेतली नाही.

पश्चिम महाराष्ट्राला फायदा : फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कोल्हापूर, सांगलीत २०१९ मध्ये प्रचंड पूर आला. तेव्हा त्यांनी एनडीआरएफचे निकष एक हेक्टरपर्यंत बदलून कोरडवाहूला १८,०००, बागायतीला ३९ हजार मदत दिली. उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या वर्षी हेक्टरी दहा हजार दिले. या संदर्भात कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले की, ६५ मिमी पाऊस म्हणजे अतिवृष्टी म्हटले जातेे. आता तर अनेक भागांत सतत १५० ते २०० मिमी पाऊस होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरीव मदत झालीच पाहिजे.

राज्यात १० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान, वाढीव मदतीची प्रतीक्षा दुपटीने वाढले खताचे भाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे म्हणाले की, २०१५ मध्ये डीएपी खताचा भाव एका गोणीसाठी ६०० ते ६५० होता. तो आता १४७० रुपये आहे. १०-२६-२६ खत ५५० वरून १३७० रुपये झाले. त्याच तुलनेत भरपाईचा दर दुप्पट व्हायला हवा.

...तर काही प्रमाणात मदत ^दोन वर्षांपूर्वीच नुकसान भरपाईचे बदलणे गरजेचे होते. सानुग्रह अनुदान वाढवले तरच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मदत मिळेल. - डाॅ. पुरुषोत्तम भापकर, माजी विभागीय आयुक्त

बातम्या आणखी आहेत...