आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने फेटाळलेल्या ‘त्या’ 22 कॉलेजला सरकारची अंतिम मान्यता

औरंगाबाद21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विद्यापीठ निकषातील आमदार विक्रम काळेंच्या कॉलेजसह 5 प्रस्ताव फेटाळले

निकषात बसत नसल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने फेटाळलेल्या ५६ कॉलेजपैकी तब्बल २२ कॉलेज राज्य सरकारने अंतिमत: मंजूर केले आहेत. त्यामध्ये महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार आणि शिवसेना आमदार उदयसिंग राजपूत यांचे कॉलेज आहे. विशेष म्हणजे निकषात बसणाऱ्या ५ कॉलेजला विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देऊनही सरकारने मात्र नामंजूर केले आहे.

३१ डिसेंबर २०२० रोजी मंजूर बृहत आराखड्यानुसार विद्यापीठाने ११८ बिंदूंसाठी २५८ नव्या महाविद्यालयांचे प्रस्ताव मागवले होते. या प्रस्तावांवर २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीत चर्चा झाली. शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या तीन निकषांमध्ये बसणारे फक्त १५ प्रस्ताव विद्यापीठाने त्या वेळी मंजूर केले होते. उर्वरित २३८ कॉलेजचे प्रस्ताव फेटाळले होते. पण महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ च्या कलम १०९ (३) (छ) नुसार उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सर्व प्रस्ताव १६ मार्चला पुन्हा मागवून घेतले. त्यानंतर सरकारला प्राप्त विशेषाधिकारात राज्यातील १४८ कॉलेजचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात सर्वाधिक ६६ कॉलेज मंजूर केले होते. यापैकी ३० पेक्षा अधिक कॉलेज सत्ताधारी राजकीय नेत्यांचे होते. याचा भंडाफोड करणारी विशेष वृत्तमालिका ‘दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केली होती.

महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, कन्नडचे आ. उदयसिंग राजपूत, बदनापूरचे आ. नारायण कुचे, अर्जुन खोतकर, विक्रम काळे, माजी आ. नितीन पाटील यांच्या कॉलेजचेही प्रस्ताव होते. मात्र या सर्वांचे प्रस्ताव विद्यापीठाने दबाव झुगारत फेटाळले होते.

नंतर दुसऱ्यांदा विद्यापीठीय तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या समित्यांमार्फत संबंधित कॉलेजची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करण्यात आली होती. या समित्यांचा अहवाल विद्यापीठाला प्राप्त झाला. त्यानंतर २० जून २०२१ रोजी प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या अधिष्ठाता मंडळ बैठकीत अहवाल ठेवला होता. त्यावेळी फक्त ५ कॉलेजच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांचे एन-१३ येथील किसान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे वसंतराव काळे महाविद्यालय, व्यवस्थापन परिषद सदस्य राहुल म्हस्के यांचे एन-११ येथील छत्रपती शाहू महाराज महाविद्यालय, भोकरदन तालुक्यातील जोमाळा येथील माजी नगराध्यक्षांचे अॅड. भाऊसाहेब देशमुख वरिष्ठ महाविद्यालय, मिटमिटा येथे गुरू मिश्री शिक्षण संस्थेचे नवकार महाविद्यालय आणि अन्य कॉलेजला हिरवी झेंडी दाखवून शासनाच्या अंतिम मान्यतेसाठी २१ जून २०२१ रोजी पाठवले होते. आता ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी शासनाने राज्यात एकूण २५ नव्या कॉलेजला अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या ५ पैकी एकाही कॉलेजचा समावेश करण्यात आला नाही. उलट ५६ पैकी २२ असे कॉलेज मंजूर केले आहेत, ज्यांच्या प्रस्तावांमध्ये प्रचंड त्रुटी आहेत. शिवाय खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आमदार राजपूत यांच्या दोन कॉलेजला तर खंडपीठाने स्थगित केले आहे. तरीही सरकारने मान्यता दिली. त्रुटीत असणारे, विद्यापीठाने फेटाळलेले आणि खंडपीठाने आक्षेप घेतलेल्या कॉलेजला अंतिम मान्यता दिल्याने शैक्षणिक वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

खंडपीठात स्थगनादेश असताना दिले कॉलेज : शासन निर्णयातील मान्यताप्राप्त ८२ पैकी राज्यभरात फक्त ६० कॉलेज आहेत. उर्वरित २२ कॉलेज कन्नड, वैजापूर, सिल्लोड, बदनापूर, बीड, गंगापूर, भोकरदन, परतूर, सोयगाव आणि औरंगाबाद शहरातील देवळाई चौकात दिले आहेत. सर्व कॉलेज राज्य सरकारने विशेषाधिकारात दिलेले असून कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर आहेत. आमदार राजपूत यांचे कन्नड तालुक्यातील चापानेर आणि नागद येथील कॉलेजवर खंडपीठाचा स्थगनादेश आहे. असे असताना सरकारने त्यांना कॉलेज दिले. त्याशिवाय सुनील वाकेकर यांनी भोकरदन तालुक्यातील गोषेगाव येथील कासाई महाविद्यालयावर स्थगिती मिळवली आहे. तरीही त्या कॉलेजला सरकारने अंतिम मान्यता दिली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...