सचिवांसमोर सुनावणी:अतिशीत रेत प्रयोगशाळेत आर्थिक घोटाळा; चौकशी समितीकडून ठपका

हर्सूल परिसरातील अतिशीत रेत प्रयोगशाळेत २०१७ ते २०२१ या आर्थिक वर्षांत मोठा आर्थिक घोटाळा झाला. चौकशी समितीने अहवालात अफरातफर, गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला, तर ११ नोव्हेंबर रोजी पशुसंवर्धन विभागाचे राज्य प्रधान सचिवांसमोर यावर सुनावणी होईल. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दाबे दणाणले आहे. प्रधान सचिव सुनावणीत काय निर्णय घेतात याकडे आता लक्ष लागले आहे. अतिशीत रेत प्रयोगशाळेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वेतनातून कपात झालेल्या रकमासंबंधित लेखाशीर्षावर जमा न झाल्याबाबत नागपूर पशुधन विकास मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. चालानाच्या दिनांकासमोर रकमेची नोंद दिसून येत नाही.

तसेच एसबीआय शाखा कोषागार भवन औरंगाबाद येथे संबंधित चालान भरल्याबाबत चौकशी केली असता, रक्कम भरणा केली नसल्याचे बँक व्यवस्थापकांनी सांगितले. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी, वाहन कर्ज, गृह कर्जाबाबत अपहर झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. रोकड वहीत २० डिसेंबर २०१७ ते ३१ मार्च २०१८, ५ नोव्हेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कार्यालय प्रमुखांची स्वाक्षरी नाही. एकूण ८ लाख ८६ हजार ९२० रुपयांच्या नोंदी नसल्याचे नमूद करून हे गंभीर प्रकरण असल्याचे विभागीय व्यवस्थापक पी. डी. चौधरी यांनी ४ एप्रिल २०२२ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक अमोल गायकवाडने २८ ऑक्टोबर राेजी चौकशी समिती अधिकाऱ्यांना लिहून दिले की, जानेवारी ते फेब्रुवारी या तीन महिन्यांचे भविष्य निर्वाह निधी, घर बांधणी अग्रिम आदी कपातीबाबतची रक्कम बँकेत जमा करणे अनिवार्य होते. परंतु, कोरोनामुळे ते नजरचुकीने राहून गेले. आयकर कपातीचे ९६ हजार व इतर मिळून असे एकूण ५ लाख ८८ हजार १२४ रुपये भरणा करण्यास तयार आहे.

फसवणुकीचा गुन्हा दाखल : तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक डॉ. शशांक कांबळे यांनी शासकीय रकमेचा अपहर केल्याचे नमूद करून लिपिक गायकवाडविरोधात पोलिस आयुक्त कार्यालयात फसवणुकीबाबत तक्रार दिली आहे. माझ्यावरील आरोप चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले.

दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी
लिपिक गायकवाड, तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक डॉ. कांबळे, सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. डी. टी. वाघमारे यांचा गैरव्यवहारात संबंध असून हा मोठा घोटाळा आहे. याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. डी. परकाळे यांनी चौकशीस विलंब केला. त्यांच्यावरही कारवाई करावी. -हाशाम सलील खान, जनमाहिती अधिकार कार्यकर्ता