आरक्षण लढ्याचे केंद्र पुन्हा औरंगाबाद:26 जून राेजी शहरात पहिला मेळावा, आमदार विनायक मेटे यांची माहिती

मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी २६ जून रोजी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीदिनी औरंगाबादेत पहिला मेळावा घेतला जाईल. २७ जूनला मुंबईत १० हजार दुचाकी रॅली निघेल. मागण्या मान्य हाेईपर्यंत विधानसभा व विधान परिषदही चालू देणार नाही, असा इशारा शिवसंग्रामचे नेते, आमदार विनायक मेटे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला. आता माेर्चे बाेलके असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

५ जून रोजी विशाल मोर्चा काढला. त्याची धडकी राज्य सरकारने घेतली. त्यानंतर घाईघाईने पंतप्रधानांना भेटायला गेले. हे नाटक होते. जे काम राज्य सरकारने करायचे ते करूनच मग केंद्राकडे जायला हवे होते. पण सरकार जबाबदारी झटकत आहे, अशाने आरक्षणाचा प्रश्न कसा सुटेल? सरकारच्या भूमिकेविराेधात मराठा क्रांती संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जनजागृती दौरे करत आहाेत. यानंतर मेळाव्याचे व मोर्चा, रॅलीचे आयोजन करणार आहोत, असे मेटे म्हणाले. या वेळी राजन घाग, किशोर पाटील चव्हाण, मराठा क्रांती मोर्चाचे सुनील कोटकर, संतोष काळे, नीलेश ढवळे, संतोष काळे, दत्ता घारे, शिवाजी जगताप आदींची उपस्थिती होती.

कायदेशीर सल्लागार समिती नेमणार
मराठा आरक्षणासाठी पाच तज्ज्ञांची व सेवानिवृत्त न्यायधीशांची समिती नेमली जाणार आहे. ही समिती एक महिन्यात मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचा अहवाल देईल. तो आमच्याकडे प्राप्त झाला की आम्ही कायदेशीर लढाई लढणार आहोत, असेही मेटे म्हणाले.
‘आमदारकीसाठी मेटेंचा खटाटाेप सुरू आहे,’ असा आराेप पंकजा मुंडें यांनी केला हाेता. त्यावर मेटे म्हणाले. ‘त्यांना सध्या काम नाही, त्यांचे बोलणे मी गांभीर्याने घेत नाही.’ अशोक चव्हाण निष्क्रिय असून मुख्यमंत्री ‘रिमोटवर’च काम करत असल्याचे मेटे म्हणाले.

नक्षलग्रस्तांचा डाव ओळखा, तातडीने पावले उचला
नक्षलग्रस्तांनी जी भूमिका मांडली त्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा नक्षलग्रस्तांचे कटकारस्थान यशस्वी होईल. मराठा तरुण मुले तिकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही मेटे म्हणाले. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर सरकारने मराठा आरक्षणासह कोपर्डीसह ज्या ९ अमानुष घटना घडल्या आहेत, त्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा हाेण्यासाठी पावले उचलावीत असे मेटे म्हणाले.

विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू देणार नाही
५ जुलैपर्यंत सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही. मराठा समाजाच्या न्याय मागण्यासाठी विराेधक आमच्यासाेबत अाहेत, पण ज्या सत्ताधाऱ्यांची साेबत येण्याची तयारी आहे त्यांनाही आम्ही बराेबर घेऊ. केंद्राने तीन दिवसांत फेरविचार याचिका दाखल केली. राज्याने काहीच केले नाही. त्यामुळे पहिली त्यांनी जबाबदारी पार पाडावी. जेव्हा केंद्राकडे हा विषय जाईल तेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे मेटे यांनी सांगितले.

ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका नकाेच
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण हटवण्यात आले आहे. ते पूर्ववत होईपर्यंत यापुढील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी आग्रही मागणी आेबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शहरात नव्याने स्थापन झालेल्या ओबीसी- एससी, एसटी सोशल फ्रंट या अराजकीय संघटनेच्या पहिल्याच बैठकीत करण्यात आली. या राजकीय आरक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देण्याचा निर्धारही या वेळी व्यक्त करण्यात आला. १५ जून राेजी फ्रंटतर्फे विभागीय आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.

अाेबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी विविध पक्ष-संघटनांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते ओबीसी-एससी- एसटी सोशल फ्रंटच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. रविवारी कॅनाॅट गार्डनमध्ये त्यांनी बैठक घेऊन विविध मागण्यांचे ठराव मंजूर केले. आपले राजकीय हितसंबंध बाहेर ठेवून ओबीसींच्या प्रश्नांवर काम करण्याचा निर्धारही व्यक्त केला.

राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन न करणे, ओबीसींच्या सद्य:स्थितींचा (इम्पिरिकल) डाटा न तयार करणे व ओबीसींमधील जातींची छाननी न केल्यामुळे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले, असा आराेपही करण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य ग. ह. राठोड होते. माजी महापौर भगवान बापू घडामोडे, अॅड. महादेव आंधळे, सरस्वती हरकळ, कचरू वेळंजकर, अशोक पगार, विष्णू वखरे, मिर्झा अब्दुल कय्युम नदवी, बारा बलुतेदार- अठरा आलुतेदारचे साबळे व प्रवीण घुगे आदींनी भूमिका मांडली. सूत्रसंचालन पत्रकार स. सो. खंडाळकर यांनी केले. प्रास्ताविक इंजिनिअर महेश निनाळे यांनी केले. गणेश आवचार यांनी आभार मानले.