आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:पाच किलो मोफत रेशनची योजना बंद करावी लागेल?

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील महसूल संकलन उत्साहवर्धक असून अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रे चांगली कामगिरी करत आहेत. दरम्यान, कोरोना संकटाच्या वेळी उपासमार टाळण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या पाच किलो मोफत रेशन योजनेचा कालावधी या महिन्यात संपत आहे. यापूर्वी तिला सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही योजना सुरू ठेवणे हा सरकारपुढे मोठा प्रश्न आहे. गेल्या मे महिन्यात अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने याची गरज नाही आणि आर्थिकदृष्ट्याही अपेक्षित नाही, अशी केंद्राला शिफारस केली होती. खते, अन्नधान्य आणि एलपीजीवरील अतिरिक्त अनुदानाचा बोजा दरवर्षी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे, हेही खरे आहे.

ही योजना बंद करण्यामागे सरकारची आणखी एक असहायता आहे. गेल्या डिसेंबर-मार्चमध्ये गव्हाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा सुमारे पाच दशलक्ष टनांनी घटले आहे, सध्याच्या धान पिकाची पेरणीही सुमारे २९% कमी झाली आणि अतिवृष्टी व दुष्काळामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांनी पूर्वीचे पीक सरकारी गोदामात न ठेवता चांगल्या भावात व्यापाऱ्यांना विकले, त्यामुळे सरकारकडे असलेला अन्नसाठा कमी झाला असून भविष्यात तांदूळ येण्याची आशाही धूसर आहे. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोफत अन्नधान्याचे एक वेगळे राजकीय महत्त्व आहे.

बातम्या आणखी आहेत...