आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायमूर्ती भूषण गवईंची फटकेबाजी:कॉलेजिअमने शिफारस केल्यानंतरही वर्षभर न्यायमूर्तींची नियुक्ती न होण्यामागील गूढ काय?

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायालयात न्यायदानासाठी न्यायमूर्तींची नियुक्ती विहित कालावधीत होत नसल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने शिफारस केल्यानंतर वर्षभर न्यायमूर्तींनी नियुक्ती होत नसल्यामागचे गुढ अनाकलनीय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले.

शनिवारी (23 जुलै) एमजीएमच्या रूक्मिणी सभागृहात आयोजित एकदिवशीय स्टेट लॉयर्स कॉन्फरन्स 2022 औरंगाबादच्या उद्घाटन समारंभात न्या. गवई बोलत होते. न्यायालयात वाढणाऱ्या प्रकरणांना शासन, प्रशासन आणि काही प्रमाणावर वकील जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकरणात गुणवत्ता नसताना केवळ पंधरा-वीस लाख रूपये फी घेऊन तासनतास न्यायालयाचा वेळ घेतला जातो असे सांगून सर्वसामान्य नागरिकांना ट्रायल कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालय हाच न्यायासाठी आधार असल्याचे न्या. गवई यांनी सांगितले.

13 ज्येष्ठ विधिज्ञांचा गौरव

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या वतीने कॉन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.अभय ओक यांनी मार्गदर्शन केले. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. संभाजी शिंदे यांचा सत्कार महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या वतीने करण्यात आला. औरंगाबाद खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील 13 ज्येष्ठ विधिज्ञांचा गौरवही कॉन्फरन्समध्ये करण्यात आला.

तासनतास युक्तीवाद

न्या. गवई यांनी न्यायालयीन प्रकरणांमधील वाढीस जिल्हाधिकारी आणि भुसंपादन अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार असल्याचे सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सर्वोच्च न्यायालयात आपिल करून, कागदावर कागद जोडले जातात आणि वेळ वाढवून मागितला जातो. सर्वसामान्य नागरिक ट्रायल कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालयापर्यंत लढू शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये गुणवत्ता नसताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा ते वीस लाख रूपये वकील फी घेऊन तासनतास युक्तीवादात न्यायालयाचा वेळ घेतात. जनहित याचिकाही कुणालातरी उभे करून दाखल करण्याचा प्रकार वाढला असल्याचे न्या. गवई यांनी सांगितले. कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे या मताचे आपण आहोत. न्याय जनतेच्या दारी आला पाहिजे असेही न्या. गवई यांनी सांगितले.

नितीन चौधरींमुळे तीन न्यायमूर्ती

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी खंडपीठ वकील संघाचे अद्यक्ष अॅड. नितीन चौधरी यांच्यामुळे नऊपैकी तीन नवीन न्यायमूर्ती दिल्याचे सांगितले. नऊ न्यायमूर्ती मिळाल्याचे समजताच अॅड. चौधरी यांनी पत्राद्वारे पाच न्यायमूर्ती औरंगाबाद खंडपीठासाठी देण्याची मागणी केली. आपण महिन्याला एक आठवडा औरंगाबादला असतो. वकिलांनी चांगली तयारी करून आपणासमोर याचिका चालवाव्या. आपणास अजून न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस करायची असल्याचे न्या. दत्ता म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...