एक्सक्लुझिव्ह:22 वर्षांपासून ‘मातोश्री’ निराधार, शिवसेना-भाजप युती सरकारने सुरू केली होती मातोश्री वृद्धाश्रम योजना

राज्यातील निराधार ज्येष्ठ नागरिकांना निवारा, भोजन व इतर साेयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मातोश्री वृद्धाश्रम योजना राबवली. अनुदानित तत्त्वावर असलेल्या योजनेतील हे वृद्धाश्रम युती सरकार सत्तेत असेपर्यंत व्यवस्थित चालले. मात्र, २००१ पासून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने अनुदान थांबवल्याने वृद्धाश्रमांना देणगीदारांचा आश्रय घ्यावा लागला.

सध्या देणगीदारांच्या भरवशावर औरंगाबाद, पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, चंद्रपूर आणि लातूर येथील वृद्धाश्रम सुरू आहेत. मात्र, अन्य ठिकाणच्या वृद्धाश्रमांना अवकळा आली आहे. शासनाने वेबसाइटवर जाहीर केलेल्या सर्व वृद्धाश्रमांशी दै. दिव्य मराठीने संपर्क करून पडताळणी केल्यानंतर वृद्धाश्रमांची अवस्था समोर आली. १७ नोव्हेंबर १९९५ रोजी मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना या योजनेचा शासन निर्णय झाला होता. त्या वेळी या वृद्धाश्रम बांधणी आणि जागा संपादनासाठी ५५ लाख रुपयांचे एकरकमी अनुदान दिले होते. अनुदानाची रक्कम मोठी असल्याने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांशी संबंधितांनीच अधिक वृद्धाश्रम सुरू केले होते. कालांतराने अनुदान बंद होताच वृद्धाश्रमांनाही टाळे लागले.

शोभा फडणवीस अध्यक्ष असलेल्या वृद्धाश्रमात ४२ वृद्ध : देवेंद्र फडणवीस यांच्या काकू व माजी राज्यमंत्री शोभा फडणवीस यांच्या भारतीय समाजसेवा केंद्र संचालित चंद्रपूर येथील मातोश्री वृद्धाश्रमाची क्षमता १०० एवढी असून सध्या ४२ वृद्धांना प्रवेश दिलेला आहे. या वृद्धाश्रमाची स्थिती चांगली आहे. याबाबत या संस्थेचे सचिव अजय जयस्वाल यांनी सांगितले, की आतापर्यंत अनुदान देण्यासाठी शासनाने अनेकदा माहिती मागवली. पण अनुदान काही मिळाले नाही. नियमित अनुदान मिळत राहिल्यास पूर्ण क्षमतेने वृद्धाश्रम चालवता येईल, असेही जयस्वाल यांनी सांगितले.

बहुतांश वृद्धाश्रमांत ५० च्या जवळपासच प्रवेश संख्या
समाजकल्याण विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात २४ वृद्धाश्रम सुरू असून तेही पूर्ण क्षमतेने प्रवेश देत नाहीत. प्रत्येक वृद्धाश्रमाची प्रवेश क्षमता १०० एवढी आहे. नियमानुसार ५० ज्येष्ठांना सरकारी अनुदानातून, तर ५० ज्येष्ठांना सशुल्क प्रवेश द्यावा लागतो. मात्र, २००१ पासून एकाही वृद्धाश्रमाला अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे औरंगाबाद व पुणे येथील वृद्धाश्रम वगळता अन्य वृद्धाश्रमांमध्ये ५० च्या जवळपासच प्रवेश संख्या आहे.

सन २००० पर्यंत वृद्धाश्रमांना प्रतिव्यक्ती, दरमहा ७०० रु. अनुदान मिळायचे
1 सन १९९५ मध्ये राज्यात ३३ वृद्धाश्रम सुरू झाले. सुरुवातीला जागा व बांधकामासाठी राज्य सरकारचे ५० लाख, केंद्राचे ५ लाख असे ५५ लाख रुपये अनुदान वृद्धाश्रम चालकांना देण्यात आले होते.
2 त्यानंतर वृद्धाश्रम सुरू झाल्यानंतर २००० पर्यंत प्रतिव्यक्ती, प्रतिमहिना ७०० रुपये अनुदान मिळत राहिले. २००१ पासून अनुदान बंद झाले आणि राज्यातील ३३ पैकी ९ वृद्धाश्रम बंद पडले.
3 राज्यभरात आता फक्त २४ वृद्धाश्रम सुरू आहेत. त्यातील काही वृद्धाश्रम तर केवळ अनुदान मिळेल या आशेवर ८ ते १० ज्येष्ठांना प्रवेश देऊन सुरू ठेवलेले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सहा वेळा माहिती मागवली : २०१४ मध्ये फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर अनुदानासाठी सरकारने वृद्धाश्रम चालकांकडून माहिती मागवली होती. त्यानंतर आजपर्यंत तशीच माहिती पाच वेळा मागवली तरीही अनुदान मिळालेच नाही. प्रतिव्यक्ती १२०० रुपये प्रतिमहिना अनुदान मंजूर केल्याचे तीन वेळा जीआर निघाले. मात्र, अनुदान वितरणाची प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही.