आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रजासत्ताक दिन विशेष:माजी सैनिकांसाठी मोठ्या राज्यांत फक्त तृतीय-चतुर्थ श्रेणीतील नोकऱ्या; लहान राज्यांत समान संधी

सतिश वैराळकर |औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • निवृतीनंतर सैनिकांची नोकरीअभावी अवहेलना; सन्मानाने जगण्यासाठी सरकारी नोकरीची अपेक्षा, लहान राज्यांत मिळतो मान, मोठ्या राज्यांत दुजाभाव

आजच्या दिवशी माजी सैनिकांचा सर्वत्र गौरव केला जाईल. उद्या संपूर्ण देश विसरून जाईल. भारतीय सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. राज्यनिहाय दुजाभावाची वागणूक हा त्यातील एक भाग. माजी सैनिकांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या उत्तरप्रदेशासारख्या राज्यात नोकरीत केवळ क आणि ड वर्गाच्या जागांसाठीच आणि ते ही प्रत्येकी ५ टक्केच आरक्षण आहे. माजी सैनिकांच्या संख्येत देशात चौथ्या क्रमांकवर असलेल्या महाराष्ट्रातही निवृत्त सैनिकांसाठी शासकीय सेवेत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतच नोकरीची संधी आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षण मात्र उत्तर प्रदेशपेक्षा अधिक म्हणजे प्रत्येकी १५ टक्के आहे. या तुलनेत लहान राज्यांनी निवृत्त सैनिकांना दिलेले आरक्षण सन्मानाचे आहे.

कीर्तिचक्राने सन्मानित सुभेदार, मेजर निवृत्तीनंतर करतात सफाई कर्मचारी, शिपायांचे काम
जम्मू व काश्मिरमध्ये सात अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविणाऱ्या किर्तीचक्र प्राप्त सुभेदार निवृत्तीनंतर खासगी कंपनीत सफाईचे काम करतात. सैन्यात असताना ते हजार सैनिकांच्या तुकडीचे नेतृत्व करत होते.

सैन्यातून सुभेदार मेजर म्हणून निवृत्त झालेले कनिष्ठ अधिकारी निवृत्तीनंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिपायाचे काम करतात. जवानाचा हुद्दा, अनुभव आणि शिक्षणाप्रमाणे नोकरी मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा होती पण त्यांच्या पदरी अपेक्षाभंग आला. सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे या सैनिकांनी आपली ओळख गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली, मात्र त्यांनी त्यांची व्यथा दिव्य मराठीकडे व्यक्त केली

14 केंद्रीय सैनिक बोर्डाच्या कल्याणकारी योजना
३५ लाख : देशातील माजी सैनिक, सैनिकांच्या विधवा व अवलंबितांची संख्या
10% आरक्षण केंद्र सरकार तर्फे निमलष्करी दलात अ वर्गाच्या सेवेत
10% आरक्षण निमलष्करी दलात असिस्टंट कमांडन्टपदी म्हणजेच अ वर्गाच्या नोकरीसाठी
10-20% आरक्षण अनुक्रमे केंद्राच्या विविध कार्यालयात क आणि ड वर्गाच्या नोकरीत
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात क वर्गात 14.5 व ड वर्गात 24.5%
राष्ट्रीकृत बँकेत
क वर्ग 14.5% तर
ड वर्ग 24.5 टक्के
रेल्वेत क वर्ग 10% तर ड मध्ये 20% आरक्षण शिष्यवृत्तीसाठी 192 कोटींची तरतूद

राज्यांत माजी सैनिक संख्या व आरक्षण

सर्वात छोट्या राज्याकडून रोख रक्कम
सिक्कीम : परमवीर पुरस्कार प्राप्त माजी सैनिकाला एक कोटी रुपये रोख, महावीर चक्र विजेत्या सैनिकास 50 लाख तर वीर चक्रला २० लाख रोख
राजस्थान : परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त माजी सैनिकास २० लाख, महावीर चक्र विजेत्यास १५ लाख आणि वीर चक्रविजेत्यास ८ लाख रूपये
ओडिशा : राज्य सरकारने ९ लाख साडेसात लाख आणि ३ लाख अशा रोख रक्कमेची तरतूद केली
महाराष्ट्र : महाराष्ट्रासह १७ राज्यांत पुरस्कारप्राप्त सैनिकांसाठी रोख रकमेच्या पुरस्कारांची तरतूद नाही
(स्रोत : केंद्रीय सैनिक बोर्डाचा अहवाल, नवी दिल्ली)

बातम्या आणखी आहेत...