आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराशहरातील बांधकाम व्यावसायिक आणि क्रेडाई औरंगाबादचे अद्यक्ष नितीन बगडीया यांनी नगर भूमापन कार्यालयमधील बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पन्नालाल नगरातील प्राईड व्हेंचरच्या बांधकामाची परवानगी मिळविली. मुदत संपलेल्या बांधकाम परवानगीचा आधार घेऊन शासन आणि म्हाडाची फसवणूक केली. याविरोधात अॅड. महेश कानडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्या. सारंग व्ही. कोतवाल आणि न्या. भरत देशपांडे यांनी राज्यशासन, मनपा आयुक्त, पोलिस आयुक्त, जागेचे मूळ मालक आणि बांधकाम व्यावसायीक क्रेडाई अध्यक्ष नितीन बगडीया यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणाची सुनावणी 14 जुलैला ठेवण्यात आली आहे.
महापालिकेने बांधकाम व्यावसायीक नितीन बगडिया यांच्या पन्नालाल नगर येथील प्राईड व्हेंचर या साईटच्या गृहनिर्माण संकुलास बनावट कागदपत्रांआधारे परवानगी दिली असल्याचे खंडपीठात दाखल याचिकेत नमूद केले आहे. मुदत संपलेल्या बांधकाम परवानगीचा आधार घेऊन 20 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाची अवहेलना केली. शासनाच्या नियमानुसार म्हाडासाठी 20 टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या नियमाला तिलांजली दिल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. याद्वारे शासन आणि जनतेची एकप्रकारे फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे. बांधकामासाठी नाल्याची जागा अतिक्रमीत केलेली असताना कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. महेश कानडे यांनी प्रकरणात मनपा आयुक्त आणि शहराचे पोलिस आयुक्त यांना रितसर तक्रार दिली होती. संबंधित तक्रारीची दखल घेतली नसल्याने खंडपीठात धाव घेण्यात आली. प्रकरणात राज्यशासन, मनपा व पोलिस आ?ुक्त, जागेचे मूळ मालक रामचंद्र वकील आणि बांधकाम व्यावसायीक नितीन बगडिया यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्ते महेश कानडे यांच्या वतीने अॅड. नितीन त्रिभुवन यांच्यासाठी अॅड. बि. एल. सगर किल्लारीकर यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने एस. डी. घायाळ यांनी बाजू मांडली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.