आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मॅनेजमेंट फंडा:साधारणत: लोकांना नियम मोडायचा नसतो

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

तो रविवारचा रविवार दिवस होता. मी मुंबई लोकलमध्ये प्रवास करत होतो. मुंबईत फास्ट आणि स्लो अशा दोन प्रकारच्या गाड्या आहेत. फास्ट गाड्या काही स्थानकांवर थांबत नाहीत आणि विशेष ट्रॅकवरच चालतात. तर स्लो गाड्या सर्वच स्थानकांवर थांंबतात. मी ज्या फास्ट गाडीत होतो, तेथे टीटीईने प्रवेश करत प्रवाशांची तिकिटे तपासणी सुरू केली. ८० प्रवाशांच्या कंपार्टमेंटमध्ये ७ विनातिकीट सापडले. ते सगळेच चांगले कपडे घालून होते आणि काहींच्या गळा आणि बोटांत दागिने होते. टीटीईने सर्वांना दंड केला आणि सर्वांनी अविरोध तो भरला. जेव्हा टीटीई दंड वसूल करत होता तेव्हा काही जण कुजबूज करत होते की, कपडे तर चांगले आहेत, मग तिकिटासाठी पैसे नाहीत का? टीटीई पुढील स्थानिकावर उतरला. त्यानंतर ते सातही जण आपसांत बोलू लागले. त्यांच्या बोलण्यातून मला इतके कळले की, त्यांनी पैसे नसल्यामुळे तिकीट काढले नाही तर तिकीट काउंटरवर मोठी रांग होती. रांगेत उभे राहिले असते तर ही फास्ट ट्रेन सुटली असती. त्यांना ४५ मिनिटांत ही गाडी आपल्या कामाच्या ठिकाणी पोहोचवणार होते. तर स्लो गाडीला १ तास २० मिनिटे लागली असती. शिवाय ती एका तासानंतर होती. ४० वर्षांपूर्वी मी एका वृत्तपत्रात काम करत होतो, तेव्हा रेल्वे बीट माझ्याकडे होते. तेव्हा मी एक बातमी केली होती. विषय होता, मुंबईकर कायदे का मोडतात? या विषयासाठी मी अनेक लोकांशी बोललो होतो. त्याचा विषय होता, विनातिकीट प्रवाशांसाठी कोण जबाबदार? रेल्वे की प्रवासी? या बातमीनंतर रेल्वेचे तत्कालीन विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक अमृतलिंगम् रामजी यांनी प्रवाशांना सहज तिकीट मिळावे, यासाठी अनेक उपाय केले. पण ते सर्व अपुरे ठरले. कारण मुंबई शहर दरदिवशी हजारो नव्या प्रवाशांना आकर्षित करते. या शनिवारी मला ती घटना आठवली, जेव्हा त्याच मध्य रेल्वेने मोबाइल अॅपवर आपल्या अनरिझर्व्हड् टिकिटिंग सिस्टम किंवा यूटीएसला मॉडिफाय करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून प्रवासी घरीच ऑनलाइन तिकीट काढू शकतील. रेल्वेचे यूटीएस एक जीपीएस आधारित अॅप आहे. ते जियो-फेंसिंग का वापर करत भौतिक क्षेत्रांचे सीमांकन करते. अॅपवर प्रवासी जवळच्या रेल्वेस्थानकापासून किमान ३० मीटर अंतरावर असतील आणि संबंधित बोर्डिंग स्टेशनच्या दोन किमी हद्दीत असतील तेव्हाच तिकीट बुक करू शकतील. हे यासाठी की लोक टीटीई दिसताच तिकीट काढून रेल्वेला फसवण्याचा प्रयत्न करू नयेत म्हणून.. एक दुसरा पर्याय म्हणजे क्यूआर कोडमध्ये सुविधा देणे. याद्वारे प्रवासी कोणत्याही कियोस्कद्वारे हार्ड कॉपी स्वरूपात तिकीट मिळवता येईल. दोन्ही सुविधांमुळे प्रवाशांना रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. तुम्ही जर स्वित्झर्लंडच्या लुजेनसारख्या कोणत्याही स्थानकावर गेला तर दिसेल की तेथे आंतरराष्ट्रीय पर्यटक, ज्यांच्याकडे लोकल अॅप नसते. काउंटरवरील क्लार्क पर्यटकांना तिकीटच देत नाही तर धैर्याने त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरेही देतो. सहज तिकीट मिळत असल्याने त्या देशातील लोक साहिजिकच कायदाही पाळतात. फंडा असा की, लोकांनी कायदा पाळावा असे तुम्हाला वाटत असेल तर त्यांना अशा सुविधा द्या की त्यांना कायदा पाळण्याची संधी मिळावी. मग बदल बघा. विनाकारण त्यांना दोष देऊ नका.

बातम्या आणखी आहेत...